मुंबईच्या टोलमुक्तीत भरपाईचा तिढा..

तांत्रिक समितीकडून अहवाल तयार
मुंबईतील पाच नाके आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलचा निर्णय घेण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या समितीची मुदत ३१ तारखेस संपत असून छोटय़ा वाहनांवरील टोल रद्द करायचा का, याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. आधीच सरकारी तिजोरीवर आलेला ताण लक्षात घेता आणखी नुकसानभरपाई देणे शक्य होईल का, यावरच टोलचे भवितव्य ठरणार आहे.
गेल्या जूनपासून राज्यातील ६० पेक्षा अधिक नाक्यांवरील टोल पूर्ण बंद करण्यात आला वा छोटय़ा वाहनांना टोलमधून वगळण्यात आले. एप्रिलमध्ये या निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील पाच नाके आणि पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलबाबत ३१ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याची घोषणा केली होती. मुंबईच्या टोलबाबत निर्णय घेण्याकरिता अतिरिक्त मुख्य सचिव (बांधकाम) आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेण्यात आली. ६० नाक्यांवरील टोल रद्द करण्यात आल्याने सरकारला आधीच चालू आर्थिक वर्षांत ८०० कोटींची नुकसानभरपाई ठेकेदारांना द्यावी लागणार आहे. मुंबईतील नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना सवलत दिल्यास आणखी बोजा पडू शकतो. यामुळेच वाहनांची संख्या मोजणे व अन्य तांत्रिक बाबींकरिता ३१ ऑक्टोबपर्यंत समितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत शनिवारी संपत आहे.
समितीने सर्व तांत्रिक अभ्यास पूर्ण केला असून, आपला अहवाल ती या आठवडय़ात सरकारकडे देणार आहे. छोटय़ा वाहनांना मुंबईतील पाच नाक्यांवर सवलत देण्याकरिता अनुकूल अशी भूमिका समितीने घेतल्याचे समजते. पुण्यातील टोलबाबत मात्र दोन मतप्रवाह असल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबईतील पाचही नाक्यांवर टोलमधून छोटय़ा वाहनांना सवलत द्यायची की नाही, याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घ्यावा लागणार आहे. मुंबईतील पाचही नाक्यांवर ये-जा करणाऱ्या वाहनांमध्ये अवजड वाहनांपेक्षा छोटय़ा वाहनांची संख्या अधिक आहे. हे लक्षात घेता छोटी वाहने टोलमधून वगळल्यास सरकारवर जादा बोजा पडू शकतो.

वर्षपूर्तीची भेट?
दुष्काळासाठी आठ हजार कोटी, एलबीटी भरपाईपायी सहा हजार कोटी खर्च होणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर अधिभार लादावा लागला आहे. हे लक्षात घेता मुंबईतील टोलमाफीचे धाडस सरकार लगेचच करेल का, याबाबत साशंकता आहे. फडणवीस सरकार ३१ तारखेला एक वर्ष पूर्ण करीत आहे. यानिमित्ताने लोकोपयोगी घोषणा म्हणून टोलमाफीचा निर्णय जाहीर केला जाईल का, याबाबत उत्सुकता आहे.