मुंबई-पुणे मार्गावर टोल ठेकेदाराला झुकते माप ‘कॅग’च्या अहवालात ताशेरे

मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावर बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा या माध्यमातून १ मार्च २०२० ते ३० एप्रिल २०३० या काळात टोल वसुलीसाठी आयआरबी कंपनीबरोबर करार झाला आहे. या करारात तृतीय पक्षांचे दावे किंवा गैरराजकीय घटनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ठेकेदाराला विमा संरक्षण लागू करण्याची तरतूद होती. दैवीप्रकोप, साथरोग, भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, संप, बहिष्कार यातून वसुली होऊ न शकल्यास सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळणार नाही, अशी करारात तरतूद होती. २३ मार्चपासून करोना साथरोगामुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली. टोलवसुली थांबल्याने २५ दिवसांची नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी आयआरबी कंपनीच्या वतीने महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळाकडे करण्यात आली. गैरराजकीय घटना असल्याने नुकसानभरपाई देण्यास ९ एप्रिल २०२० रोजी रस्ते विकास मंडळाने नकार दिला होता. पण २० एप्रिल रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत २५ दिवसांच्या नुकसानीच्या आधारावर ७१ कोटी रुपयांची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयआरबी कंपनीच्या विनंतीनुसार ७१ कोटींची सवलत देण्यात आली असल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.

नुकसानीचा विमाच नाही

वास्तविक गैरराजकीय घटनांशी संबंधित प्रकरणांना विम्याचे संरक्षण लागू करण्याची करारात तरतूद होती. प्रत्यक्षात ठेकेदाराने विमाच काढला नसल्याचे चौकशीत निदर्शनास आले. गैरराजकीय नुकसानीसाठी विमा संरक्षण आवश्यक असताना आयआरबी कंपनीने विमाच काढला नव्हता. तरीही रस्ते विकास मंडळाने नुकसानभरपाईपोटी ७१ कोटी रुपयांची सवलत दिली होती.

ही रक्कम परत करण्याची सूचना सरकारच्या वतीने करण्यात आली असता आयआरबीने त्याला विरोध केला होता.

वाढीव रक्कम वसूल करणार

लवादाने ७१ कोटींची रक्कम सरकारला परत करण्याची सूचना ठेकेदाराला केली होती. यानुसार ही रक्कम पुन्हा वसूल करण्याचा आदेश आयआरबी कंपनीला देण्यात आल्याचे शासनाच्या वतीने ‘कॅग’ समोर स्पष्ट करण्यात आले. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार ठेकेदाराला ७१ कोटींचा फायदा होईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. पण महालेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढल्यानेच ठेकेदाराला ही रक्कम परत करावी लागणार आहे. ठेकेदाराने करारातील विमा संरक्षणाच्या तरतुदीचे उल्लंंघन केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यावर रस्ते विकास मंडळाची भूमिका समजू शकली नाही.