मुंबईतील १९४० पूर्वीच्या उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर नियमांनुसार ‘म्हाडा’ला द्याव्या लागणाऱ्या सदनिका आपल्यालाच मिळाव्या यासाठी इमारत मालक आणि विकासकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने ‘म्हाडा’च्या बाजूने निकाल देत इमारत मालक आणि विकासकांना तडाखा दिला आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे संक्रमण शिबिरांमध्ये खितपत पडलेल्या रहिवाशांना पुनर्विकासात उभ्या राहिलेल्या इमारतीत घर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मुंबईतील १९४० पूर्वीच्या इमारती म्हाडाने ‘अ’ श्रेणीत वर्ग केल्या आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम ३३ (७) अन्वये या इमारतींचा पुनर्विकास करताना नव्या इमारतींमधील काही सदनिका ‘म्हाडा’ला देणे बंधनकारक आहे. ‘म्हाडा’ला मिळणाऱ्या सदनिका संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना दिल्या जातात. मात्र आपण हा पुनर्विकास करणार असल्यामुळे ‘म्हाडा’ला त्या सदनिका उपलब्ध करण्यासाठी आम्ही बांधील नाही आणि ही अट घटनाबाहय़ असल्याचा दावा करीत या मालक व विकासकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मालक व विकासकांचा दावा फेटाळून लावला. तसेच ही अट मालक व विकासकांना बंधनकारक असून ती घटनाबाहय़ नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. २००२ पासून या याचिका प्रलंबित होत्या. त्यामुळे संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना सदनिका उपलब्ध होणेही रखडले होते.