कोणत्याही सरकारी कामासाठी ‘शिधापत्रिका हवीच’ असा अनाठायी हट्ट धरणाऱ्या सरकारी लोकांच्या बोलण्यात आता शिधापत्रिकेऐवजी आधार कार्डाचा समावेश व्हायला लागला आहे. एसटी महामंडळाच्या गाडय़ांतून प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत मिळवण्यासाठी आता आधार कार्ड अनिवार्य करत परिवहन मंत्रालयाने याचेच प्रत्यंतर दिले आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही सरकारी सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करता येणार नाही, असे आदेश थेट सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही परिवहनमंत्री दिवाकर रावते आधार कार्डाबाबत आग्रही आहेत. मात्र या आग्रहामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग होत असल्याचे समोर येत आहे. याआधी एसटी महामंडळातील या ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, तहसीलदाराचे पत्र आदी गोष्टी ग्राहय़ धरल्या जात होत्या. मात्र परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी नुकताच आदेश काढत या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी फक्त आणि फक्त आधार कार्डच ग्राहय़ धरले जाईल, असे ठामपणे सांगितले. या आदेशामुळे राज्यभरातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना या सवलतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेकांनी याबाबत तक्रार करूनही परिवहनमंत्री आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहेत.मात्र, काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार सरकारी सवलती किंवा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सरकार आधार कार्ड अनिवार्य करू शकत नाही. आधार कार्डाबरोबरच पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन चालनाचा परवाना आदी गोष्टीही ग्राहय़ धरल्या गेल्या पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे हा सरळ सरळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग आहे, असे मत काही ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केले.आधार कार्डाबरोबरच पॅन कार्ड हा पर्याय का असू शकत नाही, असे विचारले असता रावते यांनी एसटीतील नियम पुढे केला. या नियमानुसार ही सवलत फक्त राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनाच मिळते. मात्र पॅन कार्डावर पत्ता नसल्याने प्रवासी नेमका कोणत्या राज्यातील आहे, हे वाहकाला कळणे शक्य नाही.सवलतींपोटी एसटी महामंडळाचे ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. एसटीने केलेल्या कारवाईत ७०० हून अधिक प्रवाशांकडे तहसीलदाराचे बनावट प्रमाणपत्र सापडले आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांसाठी ग्राहय़ धरले जाणारे आधार कार्डच अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. एसटीची फसवणूक आणि तोटा या दोन्ही गोष्टी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ८५ टक्के लोकांकडे आधार कार्ड आहे. उर्वरित १५ टक्के लोकांनी ते लवकर काढायला हवे.- दिवाकर रावते, परिवहनमंत्री
