मुंबई : वृद्ध आईचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करणाऱ्या व्यक्तीला परळस्थित आईचे राहते घर सपत्नीक ६० दिवसात सोडण्याचे आदेश पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण न्यायाधिकरणाने नुकतेच दिले. त्या जोडप्यावर वृद्ध महिलेला शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप होता.
या प्रकरणी दोन्ही बाजूंनी नोंदवण्यात आलेल्या जबाबांचा विचार करता परळ येथील निवासस्थान हे बॉम्बे पारसी पंचायत (बीपीपी) ट्रस्टचे आहे आणि वृद्ध महिला विधवा असून या ट्रस्टची सदस्य आहे. याशिवाय, वृद्ध महिला तसेच तिचा मुलगा व सुनेने एकमेकांविरोधात केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना एकाच घरात राहण्यास सांगणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायाधिकरणाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले.
बीपीपी ट्रस्टने वृद्धेच्या मुलाला १४ जानेवारी रोजी पत्र लिहून घर रिकामे करण्यास सांगितले होते. तथापि, प्रतिवादी जोडप्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर, ६०० चौरस फुटांच्या घरात मुलीसह राहणाऱ्या वृद्ध महिलेने २७ एप्रिल २०२३ रोजी न्यायाधिकरणात धाव घेतली आणि मुलगा-सुनेविरोधात छळवणुकीची तक्रार नोंदवली. तसेच, मुलाला आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्याची मागणीही केली होती. वृद्ध महिलेकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्वतंत्र स्रोत नाही आणि प्रतिवादी जोडप्याने तिला सतत मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला. सुनेने तिला शिवीगाळ करून मारहाणही केली. या प्रकरणी पोलिसांत अदखलपात्र तक्रारही नोंदवण्यात आल्याचे वृद्ध महिलेने न्यायाधिकरणासमोरील तक्रारीत म्हटले होते.
मुलाने आणि सुनेने संमतीशिवाय तक्रारदार वृद्धेच्या चित्रफिती तयार केल्या. घरात तिच्या हालचालींवर निर्बंध घातले. परिणामी, तक्रारदार महिलेची तब्येत आणखी बिघडली. मुलगा आणि सूनेसह घरात एकत्र राहिल्यास, आपल्या जीवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त करून वृद्ध महिलेने त्यांना घरातून बाहेर काढण्याची मागणी न्यायाधिकरणाकडे केली होती. तसेच, आर्थिक देखभालीची मागणी केली.
दुसरीकडे, अंतरिम आदेशानुसार आपण आईला मासिक दोन हजार रुपये देत होतो. परंतु नोकरी गमावल्यानंतर अलिकडच्या काळात तिला पैसे देऊ शकलो नाही, असा दावा मुलाने न्यायाधिकरणासमोरील सुनावणीच्या वेळी केला होता. पत्नी पारसी समुदायाची नाही. त्यामुळे आई आणि बहिणीने तिचा छळ केल्याचा दावाही प्रतिवादी मुलाने केला. आई आणि बहिणीने पत्नीसह आपल्या पाच वर्षांच्या मुलीचाही शाब्दिक, शारीरिक छळ केला. घरातील गॅसपुरवठा खंडीत करून त्यांना उपाशी राहण्यासही भाग पाडले. आई आणि बहिणीने केलेल्या खोट्या आरोपांमुळे त्याच्या मुलीला पारसी समुदायाच्या शाळेत प्रवेश मिळू शकला नाही, असेही मुलाने न्यायाधिकरणाला सांगितले. दरम्यान, आईचे घर सोडण्याबाबत आपण दिलेल्या आदेशाविरोधात प्रतिवादी जोडपे ६० दिवसांच्या आत अपीलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकते, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
