निशांत सरवणकर ग्राहक नसल्याने विकासक हैराण गेली काही वर्षे आर्थिक मंदीचा सामना करणारा बांधकाम उद्योग सध्या ग्राहक नसल्याने अधिकच अडचणीत आला आहे. मुंबई महानगरात रिक्त असणाऱ्या घरांची संख्या सव्वा दोन लाखांवर पोहोचली आहे. रिक्त घरांचे काय करायचे, असा प्रश्न विकासकांना पडला आहे. मुंबई, ठाणे तसेच विस्तारित उपनगर अशा मुंबई महानगर प्रदेशात २०१८ अखेर न विकल्या गेलेल्या घरांची संख्या २,१९,४९१ इतकी होती. २०१७ अखेर हा आकडा २,२६,००६ इतका होता. २०१८ अखेर मुंबई महानगर प्रदेशात ५९,९३० इतक्या नव्या घरांची निर्मिती झाली तर ६६,९७० घरे विकली गेली. पुण्याचा विचार केला तर २०१८ अखेर न विकल्या गेलेल्या घरांची संख्या ८७,४०३ इतकी होती. ती २०१७ अखेर ९७,४२४ एवढी होती. त्याचवेळी पुण्यात २४,४३० नवी घरे बांधण्यात आली तर ३०,७३० घरांची विक्री झाली. विविध सर्वेक्षणे करणाऱ्या संस्थांनी ही ढोबळ आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. बांधकाम उद्योगाला आता आलिशान घरांऐवजी छोटय़ा घरांच्या निर्मितीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. तसे केल्यास रिक्त घरांची संख्या कमी होण्याची शक्यता असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे. ‘नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल‘ (नरेडको) या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनीही त्यास दुजोरा दिला. यापुढे विकासकांकडून मुंबईत प्रामुख्याने वन किंवा टू बीएचके घरेच बांधली जाणार आहेत. ग्राहकांच्या मागणीनुसार छोटय़ा घरांचे प्रकल्प उभारण्यावर यापुढे निश्चितच भर दिला जाणार आहे, असे हिरानंदानी यांनी सांगितले. उपनगरात सर्वाधिक रिक्त घरे * रिक्त घरांचा आकडा चिंताजनक आहे हे निश्चित. पण तो मुंबई, ठाण्याचा नाही. वसई-विरार, नवी मुंबई, पनवेल, बदलापूर, कल्याण, टिटवाळा, पालघर, बोइसर आदी विस्तारित उपनगरांत अशी रिक्त घरे प्रामुख्याने उपलब्ध आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे गुंतवणूकदारांचा विकासकांवरील उडालेला विश्वास. *२० ते २५ टक्के घरे असे गुंतवणूकदार खरेदी करीत होते. परंतु वेळेवर ताबा मिळत नसलेले गुंतवणूकदार आता बांधकाम उद्योगात रस घेत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याशिवाय विस्तारित उपनगरांत जी घरे उपलब्ध आहेत तिथे पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे खरेदीदारांची ऐपत असली तरीही घराभोवतीचे वातावरण राहण्यायोग्य नसल्याने खरेदीदार उत्सुक नाही. त्यामुळे यी रिक्त घरांना कुणी खरेदीदार नाही, याकडे अ‍ॅनारॉक प्रापर्टीजच्या संशोधन व सल्लागार विभागाचे संचालक आशुतोष लिमये यांनी लक्ष वेधले.
