उमाकांत देशपांडे मुंबई : विधान परिषदेतील शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे आणि विप्लव बजोरिया यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ पुढील काही महिन्यांत संपणार असून याचिकांवरील सुनावणीबाबत अनिश्चितता असल्याने त्यांची अपात्रतेच्या धोक्यापासून सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे व विप्लव बजोरिया यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केल्याने उद्धव ठाकरे गटाने त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. विधान परिषद सभापतीपद रिक्त असून डॉ. गोऱ्हे स्वत:च आपल्या विरोधातील याचिकेवर निर्णय देऊ शकत नसल्याने त्यावर सुनावणी होणार नाही, तर डॉ. गोऱ्हे व अन्य दोन आमदारांविरुद्धही एकत्रित याचिका असल्याने आणि ठाकरे गटाला तिघांविरोधातील याचिकेवर सुनावणी हवी असल्याने ती प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी या याचिकांमधील कायदेशीर मुद्दे तपासणी, विधि कंपनीची नियुक्ती व अन्य कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली असली तरी आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी अद्याप नोटिसाही बजावलेल्या नाहीत. उत्तराची शपथपत्रे सादर करण्यासाठी त्यांना किमान दोन आठवडय़ांची मुदत दिली जाणार असून डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होणार आहे. या काळात याचिकांवर सुनावणी घेतली जाणार नसून राष्ट्रवादीच्या आमदारांविरुद्धच्या याचिकांमध्ये आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी पुढील आठवडय़ात नोटिसा पाठविणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. हेही वाचा >>> मुंबई : बनावट झोपडीधारकांवर अंकुश, प्राधिकरणाकडून नवी प्रणाली कार्यान्वित राष्ट्रवादीच्या आमदारांसंदर्भातील याचिकांवर जानेवारीत सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता असून शिवसेना आमदारांच्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता आहे. दोन्ही बाजूंना कागदपत्रे सादर करण्यास लागणारा कालावधी, याचिकेवरील कोणत्या मुद्दय़ांवर सुनावणी घ्यायची, कोणते साक्षीदार व पुरावे तपासायचे आदी प्राथमिक मुद्दय़ांसाठी काही कालावधी लागणार आहे. राष्ट्रवादी आमदारांसंदर्भातील याचिकांवर निर्णय झाल्यावर शिवसेनेबाबतच्या याचिकांवर सुनावणीची शक्यता आहे. ठाकरे गट आक्रमक का नाही? ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ते विलंब करीत असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे त्यांना न्यायालयाने ३१ डिसेंबपर्यंत याचिकांवर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. ठाकरे गटाने विधानसभाप्रमाणेच विधान परिषदेतील आमदारांविरोधातील याचिकांवरही जलदगतीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असती, तर न्यायालयाने उपसभापतींना निर्णयासाठी मुदत दिली असती. आता न्यायालयात याचिका सादर होऊन निर्णय होण्यास काही कालावधी लागेल. या बाबी गृहीत धरता कायंदे व बजोरिया यांना अपात्रतेचा फारसा धोका नाही. त्यामुळेच ठाकरे गटही आक्रमकपणे आग्रही नसल्याचे शिंदे गटातील वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
