मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) रॅगिंगविराेधात नियमावलीच्या अमलबजावणीकडे देशातील ८९ शैक्षणिक संस्थांनी दुर्लक्ष केल्याचे उघडकीस आले असून आता विविध माध्यमांद्वारे प्रचार करून रॅगिंगविरोधी यंत्रणा वाढविण्याचे निर्देश यूजीसीने सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत.
रॅगिंग हा एक गुन्हा आहे असून उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंग रोखणे, प्रतिबंधित करणे आणि त्याचे उच्चाटन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियम तयार केले आहेत. मात्र देशातील ८९ शैक्षणिक संस्थांमध्ये या नियमांची अमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्व संस्थांनी रॅगिंग विरोधातील नियमांची काटेकारपणे अमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलावी यासाठी यूजीसीने पुढाकार घेतला आहे.
त्यानुसार सर्व शैक्षणिक संस्थांना विविध माध्यमांद्वारे पुरेसा प्रचार करण्याचे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत. यामध्ये अँटी-रॅगिंग समिती, अँटी-रॅगिंग पथक, आणि अँटी-रॅगिंग सेलची स्थापना करणे, महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवणे, अँटी-रॅगिंग कार्यशाळा आणि चर्चासत्रांचे आयोजन, नोडल अधिकाऱ्यांची संपूर्ण माहिती, धोक्याची घंटा इत्यादींसह सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे.
विद्यार्थ्यांशी नियमित संवाद आणि समुपदेशन, त्रासदायक घटकांची ओळख पटवणे आणि संस्थेच्या ई-प्रॉस्पेक्टस आणि ई-माहिती पुस्तिकांमध्ये रॅगिंगविरोधी इशाऱ्याबाबत उल्लेख करण्याच्या सूचना यूजीसीने केल्या आहेत. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना रॅगिंगविरोधी कायद्याची माहिती व्हावी यासाठी विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था, उपहारगृह, विश्रांती कक्ष, मनोरंजन कक्ष, शौचालये, विभाग, ग्रंथालय इत्यादी सर्व प्रमुख ठिकाणी रॅगिंगविरोधी फलक लावण्याच्या सूचनाही यूजीसीने सर्व महाविद्यालयांना केल्या आहेत.
रॅगिंग रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलण्यात, या नियमांनुसार कृती करण्यात किंवा रॅगिंगच्या घटनांमधील दोषींना योग्य शिक्षा करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचनाही यूजीसीने केली आहे.
रॅगिंगविरोधी अमलात आणावयाच्या बाबी
– विद्यार्थ्यांना शिक्षणायोग्य वातावरण उपलब्ध करावे.
– अँटी रॅगिंग सेल आणि अँटी रॅगिंग पथकांना कायदेशीर सल्लागाराची तरतूद करून सक्षम करावे. जेणेकरून रॅगिंगमधील दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करता येईल.
– रॅगिंग आणि आत्महत्येप्रकरणी महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विद्यापीठाचे कुलसचिव हे राष्ट्रीय रॅगिंग विरोधी देखरेख समितीला जबाबदार असतील.
– संबंधित संस्थेमधील रॅगिंग प्रकरणी पोलीस चौकशी सुरू असतानाही, त्या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करावी.
– रॅगिंगला आळा घालण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्था, शिक्षक कर्मचारी आणि विद्यार्थी युजीसीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत आहेत का याची खात्री करण्यासाठी अचानक तपासणी करावी.
रॅगिंगविरोधी हेल्पलाईन
रॅगिंगमुळे अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय अँटी-रॅगिंग हेल्पलाइन १८००-१८०-५५२२ (२४x७ टोल फ्री) वर, helpline@antiragging.in वर मेलद्वारे, यूजीसी संकेतस्थळ www.ugc.gov.in आणि www.antiragging.in अथवा ‘सेंटर फॉर युथ’बरोबर मोबाइल क्रमांक ०९८१८०४४५७७ वर संपर्क साधावा.
