मुंबई : ‘सहकार से समृद्धी’ या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती ‘डिजिटल डाटाबेस’द्वारे संकलित केली आहे. कृषी पतसंस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.
‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन केले होते, तेव्हा शहा बोलत होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आदी उपस्थित होते.
‘ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण’
सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. राज्यात ‘पॅक्स’(प्राथमिक कृषी पतसंस्था) आणि ‘एफपीओ’ (शेतकरी उत्पादक संस्था)च्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठ साखळी उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट महाराष्ट्राने कार्यक्षमतेने पूर्ण केली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
