अत्याचारग्रस्त महिलांना आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्भया योजना जाहीर केली. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही घोषित करण्यात आले होते, परंतु ही योजना आणि निधीही राज्यापर्यंत पोहोचलाच नसल्याचे सांगण्यात आले.
दिल्लीतील त्या बलात्काराच्या घटनेनंतर एक हजार कोटी रुपयांची ‘निर्भया निधी’ योजना सुरू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र केंद्राच्या या योजनेचे पुढे काय झाले, त्याबद्दल महिला व बालविकास विभागाकडे काहीही माहिती नाही, असे या विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांनी सांगितले. राज्य सरकारने आपली स्वतंत्र मनोधैर्य योजना सुरू केली असून, २ ऑक्टोबरपासून त्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
 ‘मनोधैर्य योजनेनुसार पीडित महिलेला दोन ते तीन लाख रुपये आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रूप झालेल्या महिलेला तीन लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येते. २ ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत या योजनेंतर्गत ३३ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत.