लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : एकाच गावात राहणाऱ्या ८ ते १३ वर्षे वयोगटातील पाच अल्पवयीन मुलींवर दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेकदा लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ५० वर्षांच्या आरोपीला सत्र न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी कायम केली. वसई येथील सत्र न्यायालयाने २९ मार्च २०१४ रोजी आरोपीला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या मुली आरोपीला मामा म्हणत.

वैद्यकीय पुरावे आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेचे साक्षी असलेल्यांनी दिलेल्या साक्षीतून आरोपीने पाचही अल्पवयीन पीडित मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे स्पष्ट होते, असे नमूद करून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने आरोपीचे शिक्षेविरोधातील अपील फेटाळून लावले. आपल्याला खोट्या आरोपांत गोवण्यात आल्याचा दावा आरोपीने अपिलात केला होता. तसेच, सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा >>>२० टक्क्यांतील घरांच्या वाढीव किमतीवर नियंत्रण! प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

आरोपीने दोन वर्षांहून अधिक काळ पीडित अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले आणि याबाबत कोणालाही न सांगण्याबाबत धमकावले होते. चौथीत शिकणाऱ्या मुलीने आरोपीला शाळेतील एका मुलीवर लैंगिक अत्याचार करताना पाहिल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. पीडित मुलीच्या आईने पोलिसांत तक्रार दिल्यानंतर, इतर चार मुलींनीही त्यांच्या आईला आपबिती सांगितली. सर्व पीडितांची वैद्यकीय तपासणी केली असता त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघड झाले.

हेही वाचा >>>Yamini Jadhav Burka Distribution: शिवसेना शिंदे गटाच्या बुरखावाटपामुळे महायुतीत वादाची ठिणगी? आशिष शेलारांनी केली टीका

गावात “मामा” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरोपीने भांडी घासण्याच्या किंवा विडी आणि काडीपेटी आणण्याच्या बहाण्याने पीडित मुलींना घरी बोलावून त्यांचे शोषण केले. या घटनेची कोणाला माहिती दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा दावा राज्य सरकारच्या सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. तसेच, आरोपीचे अपील फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दुसरीकडे, वसईतील शेतजमिनीवरून याचिकाकर्ता आणि त्यांच्या मेहुण्यामध्ये झालेल्या वादांतून त्याला या प्रकरणी गोवण्यात आल्याचा दावा बचाव पक्षाकडून करण्यात आला. परंतु, त्यांचा दावा खंडपीठाने फेटाळून लावला आणि सत्र न्यायालयाने त्याला सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.