अनिलकुमार पवार यांची सुटका करण्याचे आदेश, ‘ईडी’ला उच्च न्यायालयाचा तडाखा

सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देता यावे म्हणून त्याला स्थगिती देण्याची मागणी ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाकडे केली. तथापि, आपण पवार यांची अटक बेकायदा ठरवताना स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवले आहेत, असे नमूद करून मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ईडीची ही मागणीही फेटाळली.

पवार यांच्यावर अटक कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अटकेसाठीचे कोणतेही ठोस पुरावे नाही. त्यामुळे पवार यांच्याविरुद्ध खटला तयार होत असल्याचे दिसत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदा ठरवताना नोंदवले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ अंतर्गत अटक करण्यासाठी ठोस पुरावे गरजेचे असतात. तथापि त्यानंतर गोळा केलेले पुरावे अटक कारवाईचे समर्थन करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाचे म्हणणे

ईडीचे प्रकरण हे मुख्यत्वे निलंबित माजी नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी आणि अनेक वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक यांचे जबाब, तसेच रेड्डी आणि पवार यांच्यातील काही व्हॉट्सॲप संदेशांवर आधारित आहेत. तथापि या व्हॉट्सॲप संदेशांचा विचार करता पवार आणि रेड्डी यांच्यातील संभाषणे ही १३ जानेवारी २०२२ रोजी म्हणजे पवार यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला तेव्हाच सुरू झाली. परंतु हे पुरावे पीएमएलएअंतर्गत दोषी असल्याचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी पुरेसा आधार नाहीत, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

ईडीचा युक्तिवाद

पवार हे ३००.९२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारातील मुख्य सूत्रधार होते. गैरव्यवहारातील १६९ कोटी रुपये पवार यांच्याशी संबंधित होते. पवार यांच्यावरील कारवाई योग्य आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ईडीतर्फे बांधकाम व्यावसायिकांचे साक्षीपुरावे, रोख रकमेचे विश्लेषण आणि व्हॉट्स ॲप संदेशांचा दाखला देण्यात आला. हा एक सुनियोजित कट होता आणि त्यात महापालिका आयुक्तपदी कार्यरत असलेला एक जबाबदार आयएएस अधिकारी सहभागी होता. तसेच पवार यांना अटक करण्यापूर्वी त्यांच्याविरुद्ध माहिती आणि आवश्यक पुरावे गोळा केले, असा दावा ईडीतर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला.