|| सुशांत मोरे

‘एमयूटीपी’तील अनेक प्रकल्प अपूर्णच; रिक्षा-टॅक्सी, खासगी कॅबसाठी ठोस नियमावलीचा अभाव:- वाढत गेलेली वाहन संख्या, त्यामुळे पार्किंग व वाहतूक कोंडीसारख्या सतावणाऱ्या समस्या, त्यातच लोकल गाडय़ांनाही होणारी गर्दी आणि एमयूटीपीतील वेळेत पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पांमुळे गर्दीचा न सुटलेला तिढा, काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सी व ओला-उबरसारख्या खासगी वाहनांसाठी नियमावलीचा अभाव पाहता मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अद्यापही सुधारलेली नाही. मेट्रो-मोनो उभारण्याचा निर्णय जरी राज्य सरकारने घेतला असला आणि ती काम सुरू झाली असली तरी आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत नव्या सरकारकडून आश्वासनांशिवाय विशेष काही प्रयत्न झाले नाहीत हेच दिसून येते.

‘एमयुटीपी’ची रखडपट्टी

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) एमयूटीपी प्रकल्पांत राज्य सरकारकडूनही ५० टक्के निधी उपलब्ध केला जातो. प्रकल्पातील जमीन संपादनासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. असे असतानाही एमयूटीपी-२ मधील ठाणे ते दिवा पाचवा-सहावा मार्ग, मुंबई सेण्ट्रल ते बोरिवली सहावा मार्ग प्रकल्पांसाठी भूसंपादन, निधी इत्यादींमुळे या योजना अपूर्णच आहेत. सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिका अजून दृष्टीपथातही नाही. डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजुरी मिळूनही १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी-३ मधील विरार-डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत नवीन मार्ग, ऐरोली ते कळवा उन्नत मार्ग इत्यादी प्रकल्पांच्या कामाला निधीअभावी सुरुवात नाही. उलट सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्गाचीही रखडपट्टीच सुरू आहे. रेल्वे प्रशासनाला सोबत घेऊन या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्याऐवजी त्यावर राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे मुंबईकरांचे ‘लोकलहाल’ कायम आहेत.

एकात्मिक तिकीट प्रणाली कधी?

बेस्ट, उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो, मोनो या सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी एकच तिकीट व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला एप्रिल २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मान्यता दिल्यानंतर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने यासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू केली होती व डिसेंबर २०१८ अखेपर्यंत ही सुविधा सेवेत येणार होती. परंतु त्यालाही विलंबच झाला. विशेष म्हणजे नवीन मेट्रो प्रकल्पांच्या उद्घाटनाच्या वेळी पंतप्रधानांनी या प्रणालीचा पुनरुच्चार केला होता.

रिक्षा, टॅक्सी, कॅब विनाअंकुश

मुंबई शहरांत सध्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, कूल कॅब, फ्लीट टॅक्सी व टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या टॅक्सी धावतात. यातील प्रत्येक टॅक्सीचे दरपत्रक भिन्न आहे. यातील समन्वयक कंपन्यांवर सध्या राज्य सरकारचा कोणताही अंकुश नसल्याने त्या टॅक्सी सेवा झुलत्या दरांचा आधार घेत दर कमी-जास्त करतात. या सर्व टॅक्सी सेवांना सरकारी नियमाखाली आणणे आणि काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालकांनाही टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. त्यासाठी शहर टॅक्सी योजना अमलात आणली जाणार होती व त्याची नियमावलीही तयार केली. परंतु गेल्या चार वर्षांत या योजनेला राज्य सरकारकडून मंजुरीच मिळालेली नाही. काळ्या पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सींचे भाडेदर ठरवण्यासाठी चार सदस्यांची खटुआ समिती स्थापन करून त्याचाही अहवाल ऑक्टोबर २०१७ मध्ये परिवहन विभागाला सादर केला गेला. यात कूल कॅब, फ्लीट टॅक्सी व टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांनाही अंतर्भूत करण्यात आले. त्यांच्यासाठीही नियमावली तयार केली, परंतु या समितीच्या शिफारसीही बाजूलाच ठेवण्यात आल्या.

बेस्टकडे दुर्लक्षच

मुंबईची लाइफलाइन म्हणून रेल्वेबरोबरच बेस्ट बसकडेही पाहिले जाते. मात्र या बेस्टच्या सेवेकडे गेल्या काही वर्षांत दुर्लक्षच झाले. कमी होत गेलेले प्रवासी, त्यामुळे उत्पन्नावर झालेला परिणाम, त्यातच कर्मचाऱ्यांचे वेतन असे अनेक प्रश्न गेल्या पाच वर्षांत चर्चेत आहेत. याकडे बेस्ट, मुंबई पालिकेबरोबरच राज्य सरकारनेही दुर्लक्षच केले. सध्या बेस्टकडे ३ हजार १९८ बसगाडय़ांचा ताफा आहे. हाच ताफा पूर्वी चार हजापर्यंत होता, तर प्रवासी संख्या ४० लाखांपर्यंत होती. त्यानंतर मात्र उतरती कळा लागली व प्रवासी संख्याही २५ लाखांपर्यंत पोहोचली. यातून सावरण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने भाडेकपातीची शक्कल लढवली व पुन्हा प्रवासी आकर्षित झाले. सध्या पाच नवीन बसगाडय़ा दाखल झाल्या असून आणखी एक हजार बसगाडय़ांना मंजुरी मिळाली आहे.

भाजपच्या कार्यालयाला साज

युतीच्या जागावाटपाचे घोडे अडले असले तरी पुन्हा सत्तास्थापनेच्या तयारीत असलेल्या भाजपची निवडणुकीची तयारी गेल्या काही महिन्यांपासून जोरात सुरू आहे. निवडणूक प्रचार तयारी, रणनीतीच्या बैठका, प्रसिद्धी यंत्रणा, पक्षप्रवेश आदींमुळे प्रदेश कार्यालयात दिवसभर लगबग व धावपळ सुरू असते. पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची गर्दीही वाढत आहे. नरिमन पॉइंट येथील प्रदेश कार्यालयाची जागा मोक्याची, पण सत्ताधारी असूनही त्यामागे बराच काळ शुक्लकाष्ठ लागले होते. उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्याने पत्रकार परिषदांचा हॉल, बैठकीसाठी पहिल्या मजल्यावर केलेला हॉल व केबिनची पाडापाड करावी लागली. अनेक महिने कार्यालय तशाच अवस्थेत होते. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी थोडी डागडुजी केली गेली. पण आता विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीचा साज कार्यालयावर चढल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयातून अभय मिळाल्याने आता पत्रकार परिषदांसाठी चांगली सजावट केलेले वातानुकूलित सभागृह पुन्हा उभारण्यात आले आहे. पहिल्या मजल्यावरही बैठकांसाठी व्यवस्था, प्रसिद्धीमाध्यमांशी समन्वय, संपर्क व प्रचाराशी संबंधित यंत्रणा आदी दृष्टीने कार्यालय अगदी चकाचक करण्यात आले आहे. नवी दिल्लीत पक्षकार्यालयाची आलिशान मोठी इमारत असली तरी मुंबईत मात्र जागा पुरेशी नाही. पुन्हा सत्तेत आल्यावर इमले रचले जातीलच, अशी कार्यकर्त्यांना अपेक्षा असली तरी आता कार्यालयाने निवडणूक साज चढविला आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर दिसत नाही. फक्त घोषणा व आश्वासन एवढेच करत आहे. १४ हजार कोटी रुपयांचा सागरी किनारा प्रकल्प करण्यापेक्षा सध्याच्या  सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. खर्च व फायदे याचा हिशोब व ताळमेळ सरकारला करता येत नाही, हेच दिसते. गेल्या पाच वर्षांत वाढलेल्या वाहन संख्येवर तोडगा, एकात्मिक तिकीट प्रणाली, एमयूटीपी-३ प्रकल्प, रिक्षा-टॅक्सी, खासगी टॅक्सींसाठी नियमावली इत्यादी अंमलबजावणीचे काय झाले?- अशोक दातार, वाहतूक तज्ज्ञ