शासकीय खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा शासकीय आदेश विलंबाने काढल्यामुळे मराठा समाजाची सरकारकडून फसवणूक झाली असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी गुरुवारी केला. सरकारच्या यापूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे हे आरक्षण पुढील निवडणुका झाल्यावर टिकेल का, की फक्त विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही घोषणा केली होती, असा सवालही तावडे यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात त्यांनी निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने १५ जून रोजी घेतला. परंतु, यासंदर्भातील शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने जाणीवपूर्वक विलंबाने म्हणजे बुधवारी जारी केल्यामुळे मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. आरक्षणाचा अध्यादेश जारी करताना प्रवेशप्रक्रिया सुरु असल्यास आरक्षण लागू होणार नाही, अशी तरतूद मूळ अध्यादेशात असल्यामुळे त्याचा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व अन्य अभ्यासक्रमासाठी मराठा समाजाला फायदा होणार नाही. सरकारने अध्यादेश लागू करण्यात चालढकल केल्यामुळेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.