हवाई वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या मुंबई विमानतळ परिसरातील पादचारी पुलासह १५ बांधकामे पाडणे कठीण असल्याचे सांगणाऱ्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले.
विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या ४८ बांधकामावर कारवाई करणारा अहवाल न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यास सांगितला होता. तो सादर करून त्यात या १५ बांधकामांच्या तपशीलाअभावी त्यावर पाडकाम कारवाई करणे कठीण असल्याचा दावा उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी केला होता. प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पादचारी पुलाचा संदर्भ देऊन नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (एमआयएएल) प्रशासनाकडे पादचारी पुलाच्या मालकाचे नाव किंवा अन्य तपशील उपलब्ध नसल्याचा दावाही केला होता.
मुंबई : के ई एम रुग्णालयातील उदवाहक बंद अवस्थेतच
त्यावर पादचारी पुलाच्या मालकाला नोटीस बजावण्याचा आग्रह जिल्हाधिकारी का धरत आहेत? ते पाडणे तुमचे कर्तव्य नाही का? अशी विचारणा करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय? –
विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या अडथळ्यांवर कधी पाडकाम कारवाई केली जाईल याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली पाहिजे. कारवाई करताना अडचणी येत असल्यास त्यांनी न्यायालयात दाद मागावी. मात्र या १५ बांधकामांचे अचूक स्वरूप माहीत नाही या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच कारवाईबाबतचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱयांनी दिले.
एमआयएएलचा दावा दिशाभूल करणारा याचिकाकर्त्यांचा दावा –
दरम्यान, मुंबई विमानतळ परिसरातील २२ अडथळे दूर करण्यात आल्याचा एमआयएएलचा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे याचिकाकर्ते यशवंत शेणॉय यांनी सांगितले. या २२ बांधकामात एमआयएएलचे अतिथीगृह असून त्याबाबत कळाल्यावर एएआयनेच त्याला ना हरकत दिल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला. या अडथळ्यांचे धोके एएआय, एमआयएएल आणि डीजीसीएलाही माहीत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
