पालिकेचा दंडुका!

साचणाऱ्या कचऱ्याचे योग्यरित्या व्यवस्थापनक करणारी यंत्रणा न उभारणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना कायद्याचा दंडुका दाखवूनही या मोहिमेत फारसे यश न मिळाल्याने आता मुंबई महापालिकेने आपल्याच कायद्याचा आधार घेत कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्यांवर ‘एमआरटीपी’ कायद्याप्रमाणे महापालिका कायद्यानुसारही कारवाई केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत २००७ नंतरच्या इमारतींना असलेली कचरा व्यवस्थापनाची सक्ती आता २००७पूर्वी बांधलेल्या इमारतींनाही लागू करण्यात आली आहे.

बांधकाम क्षेत्रफळ २० हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक असलेल्या सोसायटय़ा, व्यावसायिक कंपन्या तसेच २००७ नंतर बांधकाम परवानगी मिळवलेल्या सोसायटय़ांना २ ऑक्टोबरपर्यंत कचरा व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा उभारणे किंवा मुदतवाढीसाठी पालिकेला लेखी विनंती करणे बंधनकारक होते. मात्र महिना उलटूनही ७० टक्के सोसायटय़ांनी साधी पोचही दिली नसल्याने महानगरपालिकेने गुरुवारी नवे परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार आता एमआरटीपी कायद्यासोबतच महापालिकेच्या कायद्याअंतर्गतही कारवाई करण्यात येणार. त्याचप्रमाणे २००७ पूर्वी बांधलेल्या मोठय़ा सोसायटय़ांच्या बांधकाम परवानगीत (आयओडी) जैवकचरा विघटन आवश्यक असल्यास त्यांच्यावरही एमआरटीपी व पालिका कायद्यनुसार कारवाई केली जाईल.

वारंवार सांगूनही काही सोसायटय़ा तसेच व्यावसायिक ठिकाणांना पालिकेला लेखी प्रतिसादही दिलेला नाही. बांधकाम परवानगी तसेच पर्यावरण संरक्षण नियमांनुसार बंधनकारक असूनही त्यांनी कचरा विघटनासाठी राखीव असलेल्या जागेचा वापर वेगळ्या कारणांसाठी केला आहे आणि त्याचा गैरफायदाही घेतला आहे. ही मानसिकता खपवून घेतली जाणार नाही, एमआरटीपीसोबत पालिका कायद्यंनुसारही त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सांगितले.

नवे परिपत्रक काय सांगते?

• बांधकाम क्षेत्रफळ २० हजार चौ. मी. हून अधिक असलेल्या इमारतींच्या बांधकाम परवानगीमध्ये (आयओडी) जैवकचरा विघटन (ऑरगॅनिक वेस्ट कन्व्हर्टर) यंत्रणा लावण्याचे बंधनकारक असल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपी १९९६ मधील कलम ५३ (१) नुसार किंवा महापालिका कायद्यतील कलम ३४७ (ए) अंतर्गत कारवाई करावी. आणि त्यापुढी जात एमआरटीपी १९९६ मधील नियम ५२ (४३ सोबत), ५३ (६), ५३ (७) अंतर्गत किंवा महापालिका अधिनियमातील कलम ४७५ (ए) नुसार कारवाई करता येईल.
• जैवकचरा विघटन बंधनकारक नसलल्या सोसायटय़ांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नुसार कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवावे.
• वर्ष २००७ नंतर बांधलेल्या इमारतींना गांडुळखत निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असल्याने त्यांच्यावरही एमआरटीपी व पालिका कायद्यनुसार कारवाई करावी.

नियम काय?

• महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नियम ५३ (१) नुसार राखीव जागेचा वापर इतर कारणांसाठी केल्यास एक महिन्याची  नोटीस पाठवता येते. एमआरटीपी नियम ५३ (७) नुसार एक महिना ते तीन वर्षांंपर्यंतचा कारावास तसेच दोन ते ५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
• महापालिका अधिनियम १८८८ अंतर्गत नियम ३४७ (ए) नुसार आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय इमारतीच्या मूळ आराखडय़ात राखीव असलेला कोणताही भाग इतर कारणांसाठी वापरल्यास नोटीस पाठवावी. यासाठी नियम ४७५ (ए) नुसार एक महिना ते एक वर्षांपर्यंत कारावास तसेच पाच ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

१८४६ – २००७ नंतरच्या एकूण इमारती

१३३७ – इमारतींत गांडुळखतासाठीच्या जागेचा अन्य कामासाठी वापर