वृत्तपत्रेही ‘सत्यशोधन’च्या कक्षेत येणार का? केंद्राच्या मौनावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

खरे किंवा खोटे काय या आकलनाच्या बाबी आहेत, मात्र केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी कामांबाबतच्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी सुधारित नियम तयार केले. पण,  सरकारने ही अट समाजमाध्यमांवरील बनावट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या प्रत्येक मजकुरासाठी का घातली नाही? सुधारित नियमांनुसार, समाजमाध्यमावरील प्रत्येक मजकूर सत्यशोधनाच्या चौकटीत का नाही, यावरही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले.

‘पक्षांतराच्या घडामोडीही सरकारी काम का?’

राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींचे उदाहरण देऊन एका पक्षाचे आमदार दुसऱ्या पक्षात सहभागी होत आहेत. हे पक्षांतरही माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारित नियमांनुसार सरकारी कामाच्या व्याख्येत येते का? असा खोचक प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच नव्या नियमांतर्गत सरकारी कामाची नेमकी व्याख्या काय या आपल्या प्रश्नाचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. 

ही दडपशाहीच!

सरकार किंवा सरकारच्या कामांवर टीका करणारा आणि नव्या नियमांतील खोटा, बनावट आणि दिशाभूल करणारा या तीन व्याख्यांतील मजकुरासाठी कारणे दाखवा नोटीस न बजावता, संबंधितांचे म्हणणे ऐकून न घेता त्यांच्यावरील कारवाईबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. सुधारित नियमांनुसार, बनावट आणि दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराची सत्यशोधनाद्वारे ओळख पटली, तर संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस न बजावता किंवा त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येणार नाही. ही एकप्रकारे दडपशाहीच आहे. थोडक्यात, सरकार मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना सुरक्षा कवच प्रदान करते, मात्र सुधारित नियमांच्या माध्यमातून तेच सुरक्षा कवच नागरिकांकडून हिरावून घेतले जात असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

‘इशारा देणाऱ्या संदेशांचे काय?’ इंटरनेट हे दुरुपयोगासाठी एक साधन आहे. असे असले तरी लोकांना काही अ‍ॅप्लिकेशन वापरू नका किंवा कोणतीही अज्ञात लिंक उघडू नका असा इशारा देणारे संदेश दररोज प्राप्त होत असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच या संदेशांचे काय? याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.