मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस करणारा न्यायमूर्ती आर. एम. बापट आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात मांडणार की नाही याबाबत तीन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला दिले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न राज्य शासनाने न्यायमूर्ती आर. एम. बापट आयोगाकडे सोपवला होता. आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण लागू करू नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल राज्य शासनावर बंधनकारक नसला तरी तो स्वीकारला की फेटाळला हे जाहीर करण्याचे टाळण्यात आले आहे. त्यामुळेच राजाराम खरात यांनी अ‍ॅड्. संघराज रुपवते यांच्यामार्फत यांसदर्भात जनहित याचिका केली आहे. अहवाल का फेटाळला याच्या कारणमीमांसेवर विधिमंडळात चर्चा होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र ते केले गेलेले नाही. त्यामुळे तसे का केले हे स्पष्ट करण्याचा, अहवालाच्या कारणमीमांसेवर चर्चा घडवून आणण्याच्या आणि २००५ सालच्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाची प्रक्रिया या अहवालासाठीही लागू करा करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.  न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिका करून चार वर्षे उलटली तरीही हा अहवाल विधिमंडळात मांडणार की नाही हे स्पष्ट केले नसल्याचे रुपवते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अहवालावर निर्णय घेतला जात नसताना सरकारने मराठा आरक्षणाचा नवा निर्णय जाहीर केला. मात्र त्या निर्णयाबाबतही सरकारने शासननिर्णय केलेला नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने सहाय्यक सरकारी वकील समीर पाटील यांच्याकडे अहवाल मांडणार की नाही याबाबत विचारणा केली. परंतु त्याबाबत आपल्याला माहिती घ्यावी लागेल असे त्यांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने तीन आठवडय़ांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी होणार आहे.