मुंबई : महाराष्ट्रात केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आदी शहरांमध्येच नव्हे तर गावांमध्येही भटक्या कुत्र्यांच्या टोळ्या फिरत आहेत. त्याची मोठी दहशत असून जागोजागी या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये बळी पडलेल्या घटनांची माहिती अनेकदा समोर येत असते. तसेच रेबिजचा प्रश्नही मोठा असून अनेक ठिकाणी श्वानदंशावरील औषध उपलब्ध नसल्याच्याही घटना दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रविवारी २८ सप्टेंबर रोजी ‘जागतिक रेबिज दिनी’ महाराष्ट्रात तरी रेबिजविरोधी लढ्याचे आव्हान कायम असल्याचे चित्र आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या रेबिज ऑब्जर्व्हेटरी २०२४ च्या अहवालानुसार जगभरात दरवर्षी ५९,००० हून अधिक लोक रेबीजमुळे मृत्यूमुखी पडतात. त्यातील तब्बल ४० टक्के मृत्यू १५ वर्षांखालील मुलांमध्ये होतात. मृत्यूंच्या सुमारे ९५ टक्के घटना आशिया आणि आफ्रिका खंडात नोंदल्या जातात. रेबीज हा पूर्णपणे टाळता येऊ शकणारा आजार असूनही भारतात दरवर्षी हजारो मृत्यू घडत आहेत. लसीकरण, वेळेवर उपचार आणि भटक्या कुत्र्यांचे निर्बंधित व्यवस्थापन या उपाययोजनांनी रेबीजवर नियंत्रण आणता येऊ शकते मात्र त्यासाठी व्यापक इच्छाशक्तिची गरज आहे. जागतिक रेबीज दिन हा केवळ जनजागृतीचा दिवस नसून भारतासारख्या देशांत आरोग्य व्यवस्था तसेच महापालिकांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे.
‘शंभर टक्के टाळता येणारा मृत्यू’ अशी ओळख असलेल्या या प्राणघातक आजाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी हा रेबिज दिवस जगभर पाळला जातो. तरीही महाराष्ट्रात श्वानदंशाच्या घटना आणि रेबिजमुळे होणारे मृत्यू चिंतेचा विषय ठरले आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘इंटिग्रेटेड डिसीज सर्व्हेलन्स प्रोग्रॅम’च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात २०२२ मध्ये ३.९३ लाख श्वानदंशाच्या घटना नोंदल्या गेल्या. २०२३ मध्ये हा आकडा वाढून ४.७२ लाखांवर पोहोचला. २०२४ मध्ये तो ४.८५ लाखांपर्यंत गेला असून, २०२५ च्या पहिल्या काही महिन्यांतच ५६ हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. गेल्या सहा वर्षांत रेबिजमुळे राज्यात ३६१ जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.
पुणे महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार २०१८ ते २०२५ दरम्यान संशयित रेबिजग्रस्त श्वानांची संख्या १,२८२ इतकी होती. मात्र २०२३ मध्ये केवळ २४ श्वानांमध्ये रेबिजची पुष्टी झाली. पुण्यात २०१८-१९ मध्ये ११ हजार श्वानांचे निर्बिजीकरण झाले होते तर २०२२-२३ मध्ये ते वाढून २७ हजारांवर गेले.यावरून सातत्याने लसीकरण व निर्बिजीकरणाचे प्रयत्न होत असले तरी समस्येचे गांभीर्य अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रातील विविध महानगरपालिका श्वानांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी निर्बिजीकरण व लसीकरणावर भर देत आहेत.मुंबई महापालिकेने १९९४ पासून जून २०२५ पर्यंत ४.३० लाखांहून अधिक श्वानांचे निर्बिजीकरण केले आहे. सध्या रोज सरासरी ५७ श्वानांवर ही शस्त्रक्रिया केली जाते. नागपुरात मे २०२३ पर्यंत जवळपास ४० हजार श्वानांचे निर्बिजीकरण झाले असून, दररोज ६०–७० शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. तथापि, अनेक शहरांत पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित पशुवैद्यकीय कर्मचारी व निधीअभावी निर्बिजीकरण मोहिमा आजही विस्कळीतच होत आहेत.
‘जागतिक रेबीज दिना’निमित्त समोर आलेल्या अहवालांनुसार देशातील व राज्यातील परिस्थिती गंभीर असून दरवर्षी हजारो लोकांचा बळी या आजाराला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार जगातील एकूण रेबीज मृत्यूंपैकी तब्बल ३६ टक्के मृत्यू भारतात होतात. आयसीएमआर व एसीडीएसच्या २०२३ च्या अहवालात देशात दरवर्षी सुमारे १८ ते २० हजार मृत्यू रेबीजमुळे होतात.२०१९ मध्ये २०,००० जणांचा मृत्यू झाला तर २०२० मध्ये १८,५००, २०२१ मध्ये १८,०००, २०२२ मध्ये १९,५०० आणि २०२३ मध्ये १९,००० मृत्यू नोंदले गेले.
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांतील रेबीज मृत्यूंची वाढ चिंताजनक ठरत आहे.२०१९ मध्ये १०५, २०२० मध्ये ९८, २०२१ मध्ये ११०, २०२२ मध्ये ११५ तर २०२३ मध्ये १२० मृत्यू झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. ग्रामीण भागातील लसीकरणाचा अभाव आणि शहरी भागातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या या समस्येला खतपाणी घालत आहेत.
भारत सरकारने २०३० पर्यंत ‘डॉग मेडिएटेड रेबीज इलिमिनेशन’ या राष्ट्रीय कृती आराखड्यांतर्गत देशात ‘शून्य मृत्यू’ साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कुत्र्यांचे लसीकरण, मोफत मानवी लस उपलब्ध करून देणे, पशुवैद्यकीय व्यवस्था मजबूत करणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती वाढवणे या दिशेने पावले उचलली जात आहेत.वेळेवर उपचार, तत्काळ लसीकरण आणि भटक्या कुत्र्यांचे नियंत्रण या उपाययोजना ठोसपणे राबवल्यासच २०३० पर्यंत ‘शून्य रेबीज मृत्यू’चे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते.
