केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती नागपूर : राज्यात ४ जूनपर्यंत म्युकरमायकोसिसच्या ४ हजार १२ रुग्णांची नोंद झाली असून त्याकरिता २३ हजार ११० अँफोटेरिसीन-बी या इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. करोनासंदर्भातील दाखल जनहित याचिकांवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अनेक मुद्यांवर आदेश दिले. पाच कंपन्यांकडून ८२ लाख रुपये निधी, एनटीपीसीकडून ३ कोटी, महापारेषणने करोना व म्युकरमायकोसिसच्या आजावर उपचाराच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दोन कोटी रुपये सीएसआर फंड जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. सध्या सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. पण, त्यामुळे महापारेषण करोना व इतर आजारावर उपचार करण्यासाठी स्वत:चे रुग्णालय सुरू करून हे दोन कोटी खर्च करू शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. लता मंगेशकर रुग्णालयात स्वत:च्या खर्चातून प्राणवायू प्रकल्प निर्माण करण्यात येत असल्याची माहिती रुग्णालयाने दिली. लता मंगेशकर रुग्णालयासाठी पूर्वी देण्यात येणाऱ्या मदतीतून आता ग्रामीण भागातील एखाद्या सरकारी रुग्णालयात प्राणवायू प्रकल्प निर्माण करण्यात येऊ शकते, याची पडताळणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी. एम्समध्ये १०० क्युबिक मीटर प्रती तास क्षमतेचे प्राणवायू प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी नोएडा येथील डब्ल्यू टू ई अभियांत्रिकी प्रा. लि. कंपनीला १ कोटी ७४ लाख ६४ हजार रुपये कंत्राटाचे कार्यादेश देण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले. नीरीच्या संचालकांनी प्लाझ्मा आणि करोनासंदर्भात संशोधनातील प्रगतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात माहिती द्यावी. तसेच राज्यातील म्युकरमायकोसिसच्या ४ हजार १२ रुग्णांसाठी २३ हजार ११० इंजेक् शन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या इंजेक्शच्या पारदर्शी वितरणासाठी राज्य सरकारने योजना आखावी व जिल्हानिहाय रुग्णसंख्या विचारात घेऊन त्याचे वितरण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. रुग्णालयांविरुद्ध ४५ तक्रारी करोना रुग्णांकडून अधिकचे शुल्क आकारणीसंदर्भात महापालिकेच्या समितीकडे ४५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाने सात दिवसांत तक्रारींच्या प्रती संबंधित रुग्णालयांना देऊन त्यासंदर्भात त्यांना उत्तर मागावे. त्यानंतर प्रशासनाचे अधिकारी, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून योग्य निर्णय घ्यावे, असेही न्यायालय म्हणाले. चंद्रपुरात ६.५१ कोटी पडून २२ कंपन्यांकडून सीएसआर फंडातून चंद्रपूर जिल्हयाला भरपूर निधी मिळाला असून त्यापैकी ६ कोटी ५१ लाख रुपये अद्याप खर्च झालेले नाहीत. या निधीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. अमरावती जिल्हयाला ६८ लाख रुपये निधी मिळाला आहे. चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एका दिवसात ५०० मोठे सिलेंडर भरले जातील एवढया प्राणवायूची निर्मितीचे प्रकल्प निर्माण करण्यात आले आहे. तालुका स्तरावर ६०० एलपीएम क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
