पदभरतीच्या वेळी कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे ४५ वष्रे वय विचारात घ्यावे

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सरळसेवेमार्फत नियमित पदभरती करताना त्या विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही विभागीय पदभरतीत सहभागी होता यावे, म्हणून त्यांना ४५ वष्रे वयोगटाची शिथिलता मिळायला हवी. अशा कर्मचाऱ्याचा विचार प्रशासनाने करायला हवा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पारीत केला.
फनिंदकुमार लक्ष्मण बघेले यांच्या याचिकेत न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. याचिकाकर्ते हे ३८ वर्षांचे असून २० ऑक्टोबर २०१० ला त्यांची भंडारा जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना नियमितपणे मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, भंडारा जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड समितीने जाहिरात प्रसिद्ध केली. यात प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवाराला अर्ज करण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातून आणि जिल्हा परिषद किंवा राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी अर्ज भरण्याच्या १३ नोव्हेंबर २०१५ या अंतिम मुदतीपर्यंत ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असू नये, अशी अट होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी या भरतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपल्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची १५ ऑक्टोबर २०१५ ला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणि ‘अनुभव प्रमाणपत्र’ घेऊन ६ नोव्हेंबर २०१६ ला अर्ज केला. परंतु जिल्हा निवड समितीने ते सरकारी किंवा जिल्हा परिषदेचे नियमित कर्मचारी नसून कंत्राटी स्वरूपात आहेत, त्यामुळे त्यांना ४५ कमाल वयोगटाचा लाभ मिळू शकत नाही. शिवाय ते इतर मागास प्रवर्गात मोडत असून त्यासाठी ३३ वष्रे कमाल वयोमर्यादा असायला पाहिजे. परंतु अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीवेळी त्यांचे वय ३८ वष्रे असल्याने ते त्याच्यातही बसत नाही, असे सांगून अर्ज अपात्र ठरविला. याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते हे जिल्हा परिषदेमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असताना त्यांनी अर्ज केला. त्यामुळे ते सरकारी किंवा निमसरकारी कर्मचारीच असून त्यांच्या विभाग प्रमुखानेही त्यांना अनुभव व ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. जिल्हा परिषदेने त्यांचा दावा खोडून काढला. जिल्हा निवड समितीचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भारतीय लोकसेवा आयोग विरुद्ध डॉ. जमुना कुरूप प्रकरणात २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेऊन याचिकाकर्त्यांचे अर्ज गुणवत्ता तपासून विचारात घेण्याचे निर्देश जिल्हा निवड समितीला दिला आणि जिल्हा निवड समितीचा अर्ज अपात्र ठरविण्याचा आदेश रद्द केला.