‘स्कूलबस’साठी मनमानी शुल्क आकारणी

शालेय साहित्य, पुस्तके आणि शैक्षणिक शुल्कच नव्हे तर मुलांना शाळेत नेण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या स्कूलबसच्या शुल्कातूनही पालकांचे खिसे कापले जात आहेत.

नागपूर जिल्ह्य़ात सर्वच संवर्गातील ४ हजार ६० शाळा असून त्यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. खासगी तसेच शासनमान्य बहुतांश शाळांमध्ये दूरवरचे विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्याने त्यांच्यासाठी शाळांकडून स्कूलबस, व्हॅन उपलब्ध करून दिली जाते. नागपूर शहरात १,८०० तर ग्रामीण भागातील १ हजार २०० स्कूलबस, वा स्कूलव्हॅन आहेत.

ही वाहने शाळा प्रशासन वा खासगी मालकीची आहेत. यासाठी शासनाकडून प्रत्येक शाळेला किलोमीटरमागे जास्तीत जास्त किती रक्कम घ्यावी हे निश्चित करून देणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे होत नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक शाळेत मनमानी शुल्क आकारून पालकांची सर्रास लूट सुरू आहे. सध्या १५०० ते तीन हजार रुपये प्रती महिना असे दर आहेत. प्रत्येक वर्षी त्यात वाढ होते. काही पालकांना हे दर परवडत नसेल तर ते ऑटोने मुलांना पाठवितात. मात्र, ऑटो शाळेच्या परिसराबाहेर उभे केले जातात. तेथून वजनी दप्तर पाठीवर घेऊन मुलांना चालत शाळेत जावे लागते. याशिवाय काही शाळा तर ऑटो व खासगी व्हॅन चालकांकडूनही शुल्क आकारतात. त्यांनी दिले नाही तर त्यांना परिसरातही येऊ दिले जात नाही. त्यामुळे पालकांना शाळेच्याच स्कूलबसचा पर्याय निवडण्या वाचून गत्यंतर नसते. याशिवाय बसमध्ये आवश्यक सुविधांचा अभाव असतो. क्षमतेपेक्षा जास्त मुले बसमध्ये कोंबली जातात. पालकांना याविरुद्ध तक्रार करण्याचीही सोय नसते. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिवहन अधिकारी हे स्कूलबस समितीचे अध्यक्ष हे त्या जिल्ह्य़ातील पोलीस विभागाचे प्रमुख असतात, हे विशेष.

सुटीच्या दिवसांचेही भाडे

खासगी शाळा विद्यार्थ्यांकडून १२ महिन्याचे बसभाडे वसूल करते. प्रत्यक्षात शाळा वर्षांतून ८ महिनेच असते. उन्हाळ्याच्या, दिवाळी व नाताळाच्या शाळेला सुटय़ा असतात. मात्र, या काळाचेही बस शुल्क वसूल केले जाते. त्यातच शाळेत काही सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा महोत्सव वा इतर कार्यक्रम असेल तर मुलांना सोडण्याची जबाबदारी ही पालकांची असते.

शाळांची संख्या

जिल्हा परिषद – १ हजार ५७९

महापालिका – १६४

नगरपालिका – ६९

खासगी – १ हजार १७८

खासगी विना अनुदानित –

१ हजार

शासकीय – २१

इतर – ४९

स्कूलबस शुल्क आकारणीच्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार परिवहन विभागाला नाही, मात्र पालकांची लूट कशी थांबविता येईल, याबाबत पावले उचलली जातील.

– रवींद्र भुयार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर