देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com सामान्य जनतेला ज्या समस्यांचा सर्वाधिक सामना करावा लागतो, त्याकडे लक्षच द्यायचे नाही व भलत्याच गोष्टी करून जनतेच्या भल्यासाठी केले असा गाजावाजा करायचा ही राजकारण्यांची सर्वमान्य तऱ्हा आहे. याला विदर्भातील राजकारणी अपवाद नाहीत. राज्यातील सत्तेचा लंबक विदर्भाकडे झुकल्यावर या तऱ्हेवाईक राजकारणात थोडा फरक पडला, पण बहुसंख्य राजकीय नेत्यांमध्ये असलेली वृत्ती कायम आहे. राज्याच्या तुलनेत विदर्भातील सरकारी आरोग्यसेवेची अवस्था अतिशय बिकट आहे. गडचिरोली असो वा नागपूर, कुठेही गेले तरी या सेवेचे पंगुत्व अगदी ठसठशीतपणे जाणवते. यात बदल व्हायला हवा, ही सेवा अधिक गतिमान व सुस्थितीत असायला हवी असे राजकारणी अनेकदा बोलून दाखवतात. त्यासाठी अमूक केले, तमूक केले असेही भासवले जाते. यातील काही घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात सुद्धा येतात, पण या सेवेत सुधारणा झाली असे चित्र काही दिसत नाही. खरे तर आरोग्य हा समाजातील प्रत्येक घटकासाठी कळीचा विषय आहे. ज्यांची ऐपत आहे ते खासगी सेवांचा लाभ घेतात. ज्यांची नाही त्यांना सरकारीशिवाय पर्याय नसतो. या गरिबांचे जीणे सुसह्य़ व्हावे म्हणून सरकार अनेक योजना आणत असते. त्याचा लाभ घेणारे सुद्धा भरपूर असतात; तरीही सरकारी रुग्णालयातील भरगच्च स्थितीत काही फरक पडताना दिसत नाही. यामागील कारणे स्पष्ट आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी सेवा केंद्रांची संख्या अत्यल्प आहे. जी आहेत त्यांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर या सेवा सामान्य रुग्णांना न्याय देऊ शकत नाहीत. त्याचा परिणाम मोठय़ा सरकारी रुग्णालयांवर होतो. उपराजधानीतील ‘मेडिकल’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. खरे तर कोणतेही मेडिकल हे अत्यवस्थ रुग्णांचे उपचार केंद्रच असायला हवे. तसा नियमही आहे. प्रत्यक्षात या रुग्णालयात सर्दी पडस्यापासून कर्करोगापर्यंतचे रुग्ण येतात. यातील काही दाखल होण्यात नशीबवान ठरतात, तर काहींना प्रचंड हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते. विदर्भात गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोल्यात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. याशिवाय जिल्हा रुग्णालये आहेत. यातील बहुसंख्य ठिकाणी अवघड शस्त्रक्रिया, अतिविशिष्ट उपचार होत नाहीत. तशी सोयच या ठिकाणी नाही. त्यामुळे साऱ्या विदर्भातून रुग्णांचा ओघ उपराजधानीतील मेडिकलमध्ये सुरू असतो. याशिवाय याच शहरात मेयो हे सरकारी व महापालिकेची रुग्णालये आहेत. तिथेही उपचाराच्या नावावर बोंब आहे. त्यामुळे त्याचाही ताण मेडिकलवर पडतो. रुग्णांच्या गर्दीत भर पाडायला शेजारची छत्तीसगड, मध्यप्रदेशसारखी ‘बिमारू’ राज्ये विदर्भाला खेटलेली आहेत. तिथले रुग्ण सुद्धा मेडिकलमध्येच धाव घेतात. रोज तीन हजार रुग्णांना तपासणारे मेडिकल हे मध्य भारतातील एकमेव सरकारी रुग्णालय असावे. येथील खाटा कायम खचाखच भरलेल्या असतात. स्त्री व प्रसूती विभागात तर नेहमी दुप्पट रुग्ण असतात. येथे येणाऱ्या रुग्णांना प्रतीक्षा यादीला सामोरे जावे लागते. अस्थिरोग विभागात तपासणीनंतर उपचार सुरू व्हायला दीड ते दोन महिने लागतात. स्त्री रुग्ण विभागात टय़ूमरची शस्त्रक्रिया असेल तर २० दिवसांची प्रतीक्षा सहन करावी लागते. कर्करोगग्रस्तांना कोबाल्ट या जगभरातून कालबाह्य़ झालेल्या यंत्रावर उपचार घ्यायचे असतील तर दोन ते तीन महिने वाट बघावी लागते. येथील हृदय शस्त्रक्रिया विभागात बायपाससाठी १५, अँजिओग्राफीसाठी २० दिवस तर झडप बदलायची असेल तर दीड महिने वाट बघावी लागते. इतकी प्रचंड गर्दी असूनही येथील कर्करुग्णांना अर्धवट उपचार मिळतात. येथील ब्रेकीथेरेपी हे उपकरण कायम बंद असते. कोबाल्ट कालबाह्य़ झालेले आहे. तरीही पैसे नसणारे हजारो रुग्ण हे अर्धवट उपचार घेण्यासाठी महिना महिना रांगा लावून असतात. रुग्णांची संख्या लक्षात घेता येथे स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालय हवे असे सर्वच राजकारणी म्हणतात, पण त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी जुळवून आणल्या जात नाहीत. वेळेवर उपचार मिळाले नाही म्हणून मेडिकलशी संबंधित अनेक रुग्ण नियमित अंतराने मरत असतात. मुंबईत लोकलच्या अपघातात मरतात तसे! या दोन्ही प्रकाराचे कुणालाच काही वाटत नाही. आता गेल्या ३० जानेवारीला देविदास डहाके या रुग्णाचा उपचाराअभावी बाह्य़रुग्ण विभागात मृत्यू झाला. त्याला तपासायचे कुणी, यावरून तेथील डॉक्टरांमध्ये वाद होता म्हणे! असे फक्त तिसऱ्या जगातील देशात घडते व त्याची खंत कुणाला वाटत नाही. अकोल्याच्या मेडिकलमधून प्राथमिक उपचार घेऊन आलेले अपघातातील दोन जखमी दाखल करून घ्यायला जागाच नसल्याने तीन दिवस मेडिकलच्या परिसरात बेवारससारखे पडून असतात. त्याचेही कुणाला काही वाटत नाही. जिल्हा स्तरावरील रुग्णालयांची हतबलता, त्यामागील कारणे, मेडिकलची होणारी ओढाताण व त्यामागील कारणे विदर्भातील यच्चयावत सर्व नेत्यांना ठाऊक आहेत. मात्र यात आमूलाग्र बदल घडवून आणावा असे यापैकी कुणालाही वाटत नाही. बदलाची भाषा हे नेते जरूर करतात. आहे त्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याऐवजी नवे काय सुरू केले हे सांगण्यात धन्यता मानतात. यातले काही राजकारणी खासगी रुग्णालयाचे इमले चढवण्यात व्यग्र असतात, पण मेडिकलला सुदृढ करण्याची गोष्ट कुणीच पुढे नेत नाही. याउलट या नेत्यांकडून गरीब रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी मोठमोठी शिबिरे घेतली जातात. नुकतेच असे एक शिबीर मेडिकलमध्ये झाले. यात सहभागी झालेल्या रुग्णांवर तातडीने उपचार करणे शक्य व्हावे म्हणून ट्रामा केअरमधल्या दहा खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या. परिणामी, प्रतीक्षा यादीत असलेल्या पण राजकीय लागेबांधे नसल्यामुळे शिबिरार्थी होऊ न शकलेल्या दहा गरिबांचा ट्रामामधील प्रवेश लांबणीवर पडला. शिबिरामुळे मते मिळतात, या स्वप्नात गुंग असलेल्या या राजकारण्यांना आपण या निमित्ताने मेडिकलमध्ये रांगेत असलेल्या गरिबावरच अन्याय करतो आहोत हेही कळत नसते. अनेक राजकारणी गरीब रुग्णांना औषधे वाटप करतात. त्यांच्या उपचार खर्चातील वाटा उचलतात. यामुळे या नेत्यांच्या घर व कार्यालयासमोर गर्दी होते. त्यातून काहींना दिलासा मिळतो, नेत्यांचे नाव होते, पण व्यवस्थेचे काय? ती दुरुस्त कोण करणार? या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरित राहतात. केवळ मेडिकलच नाही तर विदर्भातील सर्वच सरकारी रुग्णालयांना सुसज्ज केले तर ही सेवा जास्त प्रभावी होईल. नेमके तिथेच या राजकारण्यांचे घोडे पेंड खाते. प्रत्येक समस्येकडे, गरिबांच्या व्यथेकडे मतांच्या दृष्टिकोनातून बघण्याची ही वृत्ती आरोग्यसेवेला लाचार करू लागली आहे. सत्ता भोगणाऱ्या विदर्भासाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे.
