सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने सरकारपुढील चिंता वाढल्यानंतर आता खुला प्रवर्ग आणि मागासवर्गीय समाजातील काही संघटनांनी सहायक प्राध्यापक भरतीसाठीच्या बिंदुनामावलीवरून नवा वाद सुरू केला आहे. राज्यात १९९० पासून सहायक प्राध्यापक पदभरतीसाठी विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एप्रिल १९९०च्या निकाल देताना विषयनिहाय आरक्षण ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम केले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल १९९५ रोजी शासन निर्णय काढून विषयनिहायऐवजी संवर्गनिहाय आरक्षण लागू केले होते. परंतु, या निर्णयाला स्त्री शिक्षण प्रचारक मंडळ नागपूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशानुसार जानेवारी २०१४ चा संवर्गनिहायचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून परत विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले होते. या विषयनिहाय आरक्षण धोरणानुसार गेल्या २५ ते ३० वर्षांत १९९७ नुसार १०० बिंदुनामावलीप्रमाणे विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले होते. यानुसार आजपर्यंत सहायक प्राध्यापक पदभरती सुरू आहे. मागील वर्षांपर्यंत एखाद्या विषयाची ४ प्राध्यापकांची पदे भरताना दोन पदे खुल्या प्रवर्गाकरिता राखीव तर इतर दोन पदे आळीपाळीने अनुसूचित जाती-जमाती, इमास, विज-भज, विमाप्र प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र, सध्या राज्यातील काही संघटनांकडून सहायक प्राध्यापक पदभरती प्रक्रियेमध्ये केंद्र सरकारच्या केंद्रीय शिक्षण संस्था, विद्यापीठाच्या धर्तीवर संवर्गनिहाय २०० बिंदूनामावली लागू करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. परंतु केंद्र सरकाने जुलै २०१९ रोजी हा कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठे आणि त्याच्याशी संलग्न महाविद्यालयाकरिताच केल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रात तो लागू करू नये, अशी मागणी केली जात आहे. वाद कशामुळे? राज्यातील नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रताधारकांच्या काही संघटनांनी केंद्रीय विद्यापीठांच्या धर्तीवर २०० बिंदुनामावली लागू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, ही मागणी चुकीची व मागासवर्गीय पात्रताधारकांवर अन्याय करणारी असल्याचा आरोप करीत राज्यातील मागासवर्गीय संघटनांनी याविरोधात एल्गार पुकारला असून १०० बिंदुनामावलीनुसार प्राध्यापक पदभरती घ्या, अशी मागणी केली जात आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या प्रचलित विषयनिहाय १०० बिंदूनामावली आरक्षण धोरणानुसार सरकारने सहायक प्राध्यापक पदभरती करावी. यामुळेच मागासवर्गीय प्रवर्गाचा अनुशेष भरला जाईल. -डॉ. प्रशांत इंगळे, सचिव, उच्चशिक्षित बेरोजगार संघटना.
