जागतिक जैवविविधता निर्देशांक सातत्याने घसरत असून १९७० ते २०१६ या कालावधीत त्यात ६८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. यात सस्तन, उभयचर, सरपटणारे प्राणी आणि मासोळ्यांच्या विविध प्रजातींचा समावेश आहे. जागतिक वन्यजीव निधी(डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) आणि लंडन प्राणिशास्त्र संस्था (झेडएसएल) या संस्थांच्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे. वन्यजीव अभ्यास करणाऱ्या या दोन्ही संस्थांनी सुमारे २१ हजार सजीव तसेच चार हजार ३९२ इतर प्रजातींचा अभ्यास केला. पृथ्वीवर एकूण ६० हजार वृक्ष प्रजाती असून त्यातील २२ टक्के वृक्ष प्रजातींचा ऱ्हास झाला आहे. वृक्षांच्या ४३१ प्रजाती कायमच्या नष्ट झाल्या आहेत. कीटकांच्या ५० लाख प्रजाती असून त्यांचा वार्षिक ऱ्हास ८.८ टक्के इतका आहे. ९४४ प्रजातींचा अभ्यास केल्यानंतर १९७० नंतर सस्तन, पक्षी, सरपटणारे, उभयचर अशा ८४ प्रजातींचा ऱ्हास झाला आहे. या प्रजातींचा वार्षिक ऱ्हास चार टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. वाघ, पांडा आणि धृवीय अस्वल यासारख्या मोठय़ा प्रजातींची संख्या जिथे कमी होत आहे, तिथे जंगल, पाणी, समुद्रातील किती कीटक आणि लहान प्रजातींची जैवविविधता किती कमी होत असेल याचा आपण अंदाज सुद्धा घेऊ शकत नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे. त्यामागील कारणे देखील यात देण्यात आली आहेत. औद्योगिक क्रांतीनंतर सातत्याने जंगलाचा ऱ्हास होत गेला. सोबतच गवताळ प्रदेश, दलदलीचा प्रदेश आणि इतर महत्त्वाच्या परिसंस्थांचा देखील मोठा ऱ्हास झाला आहे. जमीन आणि पाण्यातील प्रदूषण वाढले आहे. गेल्या ५० वर्षांत लोकसंख्या वाढ, जागतिक व्यापार वाढ, शहरीकरणामुळे आणि निसर्गात मानवी हस्तक्षेप वाढल्याने मानवी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक अशा सजीव प्रजातींचा ऱ्हास झाला. हे धोक्याचे लक्षण असल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी वारंवार देऊनही सजीव प्रजाती वाचवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. १९७० पर्यंत निसर्गाची पुनर्निर्माण क्षमता होती, पण २१ व्या शतकात ती संपली आणि जैवविविधता ५६ टक्क्याने घटली आहे. जैवविविधता आणि पर्यावरण नष्ट होत असल्याने अन्न सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अन्न कुठे आणि कसे पिकवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातून अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्र माच्या अलीकडच्या आकडेवारीनुसार १९९० पर्यंत दरडोई नैसर्गिक उत्पादन ४० टक्क्याने कमी झाले, पण औद्योगिक आणि इतर उत्पादनात १३ टक्क्याने वाढ झाली आहे. असे असताना अजूनही आर्थिक धोरण ठरवणाऱ्यांना हे गांभीर्य कळले नाही, असा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे. संकट वाढणार सजीव प्रजातीं आणि अधिवास ऱ्हास अजूनही होतच आहे. मात्र हा ऱ्हास रोखण्यासाठी फार थोडे देश प्रयत्न करीत आहेत. हवामान बदलाच्या वाढत्या धोक्यामुळे हे संकट वाढणार आहे. हे सर्व वाचवण्यासाठी जमीन वापर पद्धत बदलू नये. सजीवांचे दोहन थांबवावे. प्रदेशबा प्रजातींना रोखावे. प्रदूषण नियंत्रण करावे आणि हवामान बदल थांबवावा अशा सूचना अहवालात देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली आहे.
