पार्सल विभागाचा राजरोस वापर; उपराजधानीतील अनेक व्यापाऱ्यांचा सहभाग मंगेश राऊत, नागपूर देशाचा केंद्रबिंदू असलेल्या उपराजधानीला आता तस्करीचे केंद्र बनवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तस्करांनी रेल्वेच्या पार्सल विभागालाही सोडले नसून पार्सलमधून राज्यात बंदी असलेल्या गुटख्याच्या कच्च्या मालाची मोठय़ा प्रमाणात तस्करी करण्यात येत असून शहरातील सात ते आठ व्यापारी पार्सलच्या माध्यमातून विविध वस्तूंची तस्करी करीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. देशातील सुपारी बाजारापैकी सर्वात मोठा बाजार नागपुरात आहे. शहरातून देशातील बहुतांश गुटखा कंपन्यांना सुपारी व कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यात येतो. पण, राज्य सरकारने महाराष्ट्रात गुटखाबंदी केली आहे. त्यामुळे गुटख्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. विविध गुटखा कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात कच्चा माल व अवैधपणे आयात करण्यात येणाऱ्या इंडोनेशियाच्या सुपारीची गरज असते. इंडोनेशियातून अवैधरित्या आयात होणाऱ्या सुपारीची गुटख्यासाठी चणा सुपारी तयार करण्यात येते. हा कच्चा माल ट्रकद्वारे पाठवल्यास त्यावर अन्न व औषध प्रशासन, पोलिसांकडून कारवाई होण्याची भीती असते. ही कारवाई टाळण्यासाठी अनेकांनी रेल्वेच्या पार्सल विभागाला निवडले आहे. रेल्वेतील पार्सलच्या कामासाठी आता भाडेपट्टीवर खासगी कंपन्या नेमण्यात येत आहेत. त्यामुळे उपराजधानीतील तस्करांनी या अशा कंपन्यांशी करार केला असून त्रयस्त ठिकाणी सडकी सुपारी, गुटख्याचा कच्चा माल आणि इतर प्रतिबंधित वस्तू पार्सल करून दुसऱ्या शहरात पाठवण्यात येते. त्यामुळे रेल्वेचा विभागही ते स्कॅन करून तपासण्याच्या भानगडीत पडत नाही. यामुळे तस्करांचे फावते. तस्करीसाठी आता मोठय़ा प्रमाणात या मार्गाचा वापर करण्यात येत आहे. शहरातील सात ते आठ नावाजलेले व्यापारी या माध्यमातून तस्करी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत असून रेल्वे प्रशासन तस्करीचा हा राजरोस मार्ग बंद करणार का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. सध्या रेल्वेमधील पार्सल बोगी भाडेपट्टीवर खासगी व्यक्तीला देण्यात येते. त्यामुळे ते बाहेरूनच पार्सल तयार करून रेल्वेच्या डब्यात भरतात. या माध्यमातून प्रतिबंधित वस्तूंची तस्करी करण्यात येत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, असा प्रकार होत असेल तर त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. भविष्यात रेल्वेच्या डब्यात टाकण्यात येणारे पार्सल रेल्वे विभागाच्या स्कॅनरखालून जावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. - भवानी शंकरनाथ, वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ.
