महेश बोकडे

मुंबईपासून राज्यात सर्वत्र वैद्यकीय शिक्षण खाते आणि महापालिकेच्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस (पदवी)च्या वाढीव ९७० जागांवर यंदा प्रवेश होणार आहेत. परंतु अद्याप एकाही महाविद्यालयाकडून वाढीव विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासह तेथील वाढीव शिक्षकांची पदे निर्माण करण्याबाबत साधे प्रस्तावही वैद्यकीय शिक्षण खात्याने मागवले नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोयींवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांना तर राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पदवी (एमबीबीएस) आणि पदव्युत्तरच्या जागा कमी होणार आहेत. खुल्या प्रवर्गातील समाजघटकांनी राज्यभरात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाला विरोध करत आंदोलन सुरू केले होते. त्याच्या दबावात शासनाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला विनंती केल्यावर भारतीय वैद्यकीय परिषदेने (एमसीआय) राज्यातील १५ शासकीय व ५ महापालिकांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएसच्या ९७० जागा वाढवल्या.

या जागांवर २०१९- २० या शैक्षणिक वर्षांपासूनच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहेत. प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच या वाढीव विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) निकषानुसार सर्व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बसण्याची व्यवस्था असलेले वर्ग, परीक्षा सभागृह, वसतिगृहासह इतरही सोय तातडीने करण्याची गरज आहे. सोबतच प्राध्यापकांपासून अधिव्याख्यात्यांपर्यंतची नवीन पदनिर्मिती व्हायला हवी. परंतु वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडून अद्याप याबाबत महाविद्यालयांकडून प्रस्तावही मागवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे येथे सोयीसुविधा नसताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा कसा राहणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नवीन बांधकामानंतरही अडचणी

केंद्र सरकारच्या १५० कोटींच्या योजनेसह इतर योजनांतर्गत राज्यातील यवतमाळ, नागपुरातील मेयोसह इतरही काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत विद्यार्थ्यांसाठी नवीन परीक्षागृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले वा सुरू आहेत. आराखडा मंजूर करताना येथील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत नवीन वास्तूंमध्ये ५० अतिरिक्त विद्यार्थी गृहीत धरून ते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात नागपूरच्या मेयो, यवतमाळ, अकोला येथे प्रत्येकी ५० विद्यार्थी वाढले असतानाच आता पुन्हा नव्याने ५० विद्यार्थी वाढल्याने या नवीन वास्तूही अपुऱ्या पडण्याची शक्यता आहे.

नागपूर, अकोला, यवतमाळमध्ये शिक्षकांची पदनिर्मिती कधी?

नागपूरचे इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो), अकोला आणि यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत काही वर्षांपूर्वी एमबीबीएसच्या ५० जागा वाढवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या निकषानुसार तिघांना नवीन २१ पदे निर्माण करायची होती. ही पदेच निर्माण झाली नसताना या महाविद्यालयांत प्रत्येकी पुन्हा ५० जागा वाढल्याने आणखी वाढीव पदे निर्माण करावी लागणार असून ती  कधी होणार, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.

राज्याला एमबीबीएसच्या वाढवून मिळालेल्या ९७० जागा या सध्याच्या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकानुसारच आहेत, परंतु पुढील पाच वर्षांत त्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. त्याची प्रक्रिया लवकरच राबवावी लागेल. नागपूरचे मेयो, अकोला, यवतमाळमध्ये पूर्वीच्या वाढीव ५० जागांबाबत नवीन पद लवकरच निर्माण केले जाणार असून यंदाच्या वाढीसाठीचे पद भविष्यात वाढवले जाईल. या विषयावर वैद्यकीय शिक्षण खात्याची बुधवारी उच्चस्तरीय  बैठकही होणार आहे.

-डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग.