राजेश्वर ठाकरे रक्कम परत न मिळाल्याने गुंतवणूकदार संतप्त गेल्या सात-आठ वर्षांत नागपूर आणि विदर्भात चिटफंड घोटाळ्याची मालिका उघड झाली. याचे सूत्रधार जेरबंद झाले आणि काही जामिनावर सुटले देखील. परंतु हजारो कोटीची रक्कम तपास यंत्रणांनी शोधून काढली नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत मिळाली नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चिटफंड घोटाळ्यात विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्य़ातील नागरिकांची रक्कम अडकली आहे. वर्षांला दुप्पट, दीड पट रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून लोकांना गुंतवणूक करण्यास लावणाऱ्या चिटफंड व्यवसायिकांनी विदर्भात लोकांना सुमारे साडेतीन हजार कोटींहून अधिक रकमेने फसवले आहे. विदर्भात २०११ ते २०१६ या कालावधीत अनेक घोटाळे उघडकीस आले. त्यात प्रशांत वासनकर यांचे वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट, प्रमोद अग्रवाल यांचा महादेव लँड डेव्हलपर्स व कळमना सोसायटी, समीर जोशी यांचा श्रीसूर्या समूह, राजेश जोशी यांचा रविराज समूह, वर्षां सत्पाळकर यांचा मैत्री समूह, झामरे दाम्पत्यांचा जे.एस. फायनान्स आदींचा समावेश होता. या प्रकरणात संचालक आणि त्यांच्या साथीदारांना अटक झाली. त्यातील काहींना जामीन देखील मिळाला आहे. मात्र, तपास यंत्रणांना आरोपींनी गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी रुपये कुठे दडवले. याचा शोध घेता आला नाही. पोलिसांकडे आर्थिक गुन्हे शोधण्यासाठी तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून केवळ बँकेच्या पास बुकावरील नोंदीच्या व्यतिरिक्त रक्कम शोधणे शक्य होत नाही. हे अनेक प्रकरणातून दिसून आले आहे. या घोटाळ्याची प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहे, परंतु मुद्दलही हाती काही लागत नसल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये संताप आहे. आर्थिक गुन्ह्य़ात आरोपींना तुरुगांत डांबणे एवढेच अपेक्षित नाही. यात गुंतवणूकदारांचे पैसे आरोपींच्या सर्व स्रोतातून शोधून परत करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीत फार गांभीर्य दाखवल्याचे दिसून येत नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुंतवणूकदारांनी पत्र लिहून तपासात तज्ज्ञ लोकांचा समावेश करण्याची विनंती केली आहे. वासनकर प्रकरणात विशेष तपास पथक नेमण्यात आले. यामध्ये फायनान्शियल फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या तज्ज्ञ नाही, चार्टर्ड अकांऊंटन्ट नाहीत. त्याचा परिणाम तपासावर होत आहे. वासनकर प्रकरणात आतापर्यंत केवळ सुमारे ४० कोटी रुपये शोधून काढण्यात आले आहे. सुमारे २०० कोटी रुपये लोकांचे देणे आहेत आणि सुमारे १५० कोटी रुपये मुद्दल आहे. याचा अर्थ अतिशय किरकोळ रक्कम तपासातून समोर आली आहे. शिवाय अशाप्रकारच्या गुन्ह्य़ात विशेष सरकारी वकील नेमण्यात येत नाही. त्यामुळे न्यायालयातही प्रकरण ताकदीनिशी उभे राहत नसल्याचे अनेक प्रकरणातून दिसून आले आहे. एक गुंतणूकदार डॉ. अशोक लांजेवार यांनी या प्रकरणांचा नीट तपास करावा, घाईगडबडीने प्रकरण संपण्याचे प्रयत्न होऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. शेकडो कोटींचे घोटाळे वासनकर घोटाळ्यात लोकांचे सुमारे १९८ कोटी बुडाले आहेत. श्रीसूर्या घोटाळ्यात सुमारे २०० कोटी, महादेव लँड डेव्हलपर्स घोटाळ्यात सुमारे ५०० कोटी, रविराज सूमह घोटाळ्यात शेकडो कोटी आणि मैत्री ग्रुपमध्ये सुमारे ६०० कोटी रुपये अडकले आहेत. गुंतवणूदारांची रक्कम शोधून काढण्यासाठी एसआयटी स्थापन करावी. त्यांच्याकडून हे काम होत नसेल तर हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यास काहीच हरकत नाही. या प्रकरणाच्या तपासात कालमर्यादा निश्चित केली जावी. केवळ आरोपींना तुरुगांत डांबून गुंतवणूकदारांची रक्कम मिळणार नाही. - विवेक पाठक, गुंतवणूकदार
