घोडाझरी कालवा सिंचन घोटाळाप्रकरणी जैन अहवाल महत्त्वपूर्ण सिंचन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी संजय खोलापूरकर यांचे नाव प्रथम राजकीय दबावामुळे प्रथम माहिती अहवालातून (एफआयआर) वगळण्यात आले, मात्र, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात त्यांच्या नावाचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आल्याने या प्रकरणात भरपूर राजकीय दबाव आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने २००६ मध्ये गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पांतर्गत घोडाझरी शाखा कालव्याच्या बांधकामासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यावेळी घोडाझरी शाखेचे कार्यकारी अभियंता खोलापूरकर होते. त्यावेळी निविदा प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता करून आणि शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवायच निविदेची रक्कम वाढविली गेली. यात सुमारे साडेसात कोटींचा फटका शासनाला बसला. या कामात गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा होऊ लागल्यावर खोलापूरकर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. खोलापूरकर हे संघ परिवारातील असल्याने निवृत्तीनंतर त्यांनी केंद्रीय रस्ते व महामार्ग वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काही दिवस काम केले. त्यादरम्यान नागपूरच्या एसीबीमार्फत घोडाझरी शाखा कालव्याच्या कामाची चौकशी सुरू झाली, त्यावेळी एसीबीच्या अधीक्षकपदी राजीव जैन होते. घोडाझरी गैरव्यवहारात खोलापूरकर यांचा समावेश असल्याचे जैन यांना दिसल्यामुळे खोलापूरकर यांना वाचविण्यासाठी जैन यांच्यावर राजकीय दबाव आला होता. मात्र, आरोपींमधून त्यांचे नाव वगळण्यास जैन तयार नव्हते. खोलापूरकरांच्या नावासह जैन यांनी एसीबीच्या महासंचालकांना अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये एसीबीकडून सदर पोलीस ठाण्यात घोडाझरीतीन गैरव्यवहारातील आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. त्यावेळी चार अभियंते आणि तीन कंत्राटदार कंपनीच्या संचालकांचा आरोपींमध्ये समावेश होता. हा गुन्हा दाखल झाल्यावर काही दिवसातच राजीव जैन यांची एसीबीतून नागपूर लोहमार्ग पोलिसात बदली करण्यात आली, तेव्हा खोलापूरकर यांना वाचविण्यासाठी जैन यांचा बळी दिला गेला, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. त्यावेळी खोलापूरकरांना वाचविण्यात यश आले, असे सर्वानाच वाटत होते. मात्र, एसीबीने ३ सप्टेंबर २०१६ ला विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयात घोडाझरी प्रकरणात ६ हजार ४३८ पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांना जबर धक्काच बसला. कारण, गुन्हा दाखल होत असताना राजकीय दबाव टाकून खोलापूरकरांचे नाव वगळले असले तरी एसीबीने आरोपपत्रात त्यांना आरोपी करून राजकीय पुढाऱ्यांना शह दिला, अशी चर्चा एसीबीच्या वर्तुळात आहे. पूर्ण तपासाअंती आरोपपत्र प्राथमिक तपासाच्या आधारावर तपास अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला होता. त्यानंतर प्रकरणाचा सविस्तर तपास करण्यात आला. त्यातून समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारावरच न्यायालयात सहा आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, त्यामुळे एफआयआरमध्ये नसलेली नावे आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आली, तसेच या प्रकरणात राजीव जैन यांचा बळी दिला गेला, असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. - संजय दराडे, अधीक्षक, नागपूर एसीबी.
