२१ वे शतक हे चिंताव्यग्रतेचे शतक म्हणून ओळखले जाते. सध्याची जीवनपद्धती मानसिक ताणतणावांना निमंत्रण देणारी आहे. त्यामुळे मानसिक आजाराचे निराकरण, त्यावर उपचार याला किमान सरकारी पातळीवर तरी प्राधान्यक्रम असायला हवा. दुर्दैवाने देशाचे चित्र तसे नाही. देशाची चर्चा तर दूरच राहिली, पण राज्याचे व त्यातल्या त्यात उपराजधानीत असलेल्या एकमेव मनोरुग्णालयाची अवस्था बिकट आहे. या रुग्णालयाचे हाल बघून धडधाकट माणूसही वेडा होईल अशीच स्थिती आहे. राज्यात अशी चार रुग्णालये आहेत. त्यापैकी विदर्भाच्या वाटय़ाला आलेल्या या रुग्णालयात काय आहे हे बघण्यापेक्षा काय नाही हे बघणे महत्त्वाचे आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून या शहरातील एकेका समस्येवर चर्चा, विचारमंथन व उपाय असा सिलसिला सुरू झाला आहे. विकासाची ही संधी साधून घ्या अशी भूमिका त्यामागे आहे. त्यातील प्राधान्यक्रमात या रुग्णालयाचा अगदी शेवटचा क्रमांक लागेल असेच चित्र सध्यातरी आहे. भौतिक सुख, त्यातून येणारी समृद्धी, याला चटावलेला समाज या रुग्णालयात दाखल असलेल्या शेकडो रुग्णांकडे कधी लक्ष द्यायला तयार नसतो. समाजसेवकांची पावले सुद्धा अशा ठिकाणी अभावानेच वळतात. वेडय़ांची काय चिंता करायची असाच अनेकांचा अविर्भाव असतो. त्यामुळे या रुग्णालयाच्या बंदिस्त इमारतीकडे तुच्छतेने बघणारेच जास्त असतात. परिणामी, अशी रुग्णालये, त्यात असलेले रुग्ण कायम दुर्लक्षित जीणे जगत असतात. केवळ समाजच नाही तर या रुग्णांचे नातेवाईक सुद्धा एकदा रुग्णालयात दाखल केले की त्यापासून दूर पळू पाहतात. याच वृत्तीमुळे अशी रुग्णालये व त्यातील सुविधा कधी प्राधान्यक्रमाचा विषय ठरत नाहीत. हे रुग्ण व या रुग्णालयाविषयीचा आपला दृष्टिकोन आता बदलण्याची वेळ आली आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या अभ्यासानुसार देशाच्या लोकसंख्येपैकी एक ते दोन टक्के लोक तीव्र स्वरूपाच्या मानसिक आजाराने ग्रस्त आहेत, तर पाच टक्के लोक सौम्य स्वरूपाच्या. यातही पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण ४० टक्के जास्त आहे. जर्जर अवस्थेत असलेल्या येथील रुग्णालयात सुद्धा महिला रुग्णांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढत आहे. हे बघून येथील व्यवस्थापनाने पुरुष व महिलांसाठी राखीव असलेल्या खाटांचे व्यस्त प्रमाण समान करण्यात यावे असा प्रस्ताव सरकारला दिला. मात्र अजून तो थंडय़ा बस्त्यात आहे. एकदा का वेडा ठरवले की कुटुंबाकडून होणारी हेळसांड या रुग्णांच्या वाटय़ाला या रुग्णालयातही येते. येथे प्रथम श्रेणीच्या मनोविकार तज्ज्ञांची सर्वच्या सर्व म्हणजे ९ पदे रिक्त आहेत. देशाचा विचार केला तर दोन कोटी मानसिक आजारी रुग्णांसाठी केवळ ३५०० तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत. त्यामुळे देशातच तुटवडा आहे तेव्हा येथे कुठून डॉक्टर मिळणार म्हणून आजवर सरकार हातावर हात बांधून गप्प बसले आहे. प्रत्यक्षात असे तज्ज्ञ मिळवण्याच्या दृष्टीने जे प्रयत्न व्हायला हवेत तेही झाले नाहीत हे यातले दुर्दैव आहे. चांगले वेतन व सुविधा दिल्या तर तज्ज्ञ मिळू शकतात असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात, पण सरकार नावाची यंत्रणा अजूनतरी ढिम्म आहे. दुय्यम श्रेणीच्या केवळ पाच तज्ज्ञांवर या रुग्णालयातील सहाशे रुग्णांचा गाडा हाकला जातो. ही स्थिती वाईट नाही तर भयावह आहे. अशा रुग्णांवर केवळ औषधोपचार करून भागत नाही तर त्यांचे समुपदेशन करणे महत्त्वाचे ठरते. या रुग्णालयात या दोन्ही पातळीवर बोंब आहे. औषधांचा कायमचा तुटवडा ही पाचवीला पुजलेली समस्या आहे तर समुपदेशकाचे पदच गेल्या अनेक वर्षांपासून भरलेले नाही. समाजकार्य विषयात पारंगत झालेले अनेक तरुण हे समुपदेशनाचे काम करू शकतात. सरकारने एड्स, नेत्रदान यासारख्या गोष्टींसाठी अनेक रुग्णालयात ही पदे निर्माण केली आहेत, पण जिथे खरोखर गरज आहे तिथे मात्र एकही समुपदेशक नाही. औषधे नसल्याने या रुग्णांना वारंवार मेयो किंवा मेडिकलला न्यावे लागते. अशा रुग्णांचा प्रवास हा अतिशय कष्टदायक असतो, पण सरकारच्या लक्षात या साध्या गोष्टी येत नाहीत. गेल्या सात वर्षांत या रुग्णालयात १०७ रुग्ण दगावले आहेत. शासनाच्या इतर रुग्णालयात एखादा मृत्यू झाला की त्याची चर्चा होते, आरडाओरडा होतो. मृतकाच्या वतीने भांडणारे लोक भरपूर असतात पण असा पाठिंबा या मनोरुग्णांच्या वाटय़ाला कधी येत नाही. सुटला बिचारा एकदाचा, अशीच भावना मृत्यू झाला की व्यक्त होते. अशा रुग्णांकडे व त्याच्या मृत्यूकडे बघण्याचा हा दृष्टिकोन अतिशय वाईट व मागास विचाराचे द्योतक आहे. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात मानसिक आरोग्य विभाग सुरू केला. नंतर शेतकरी आत्महत्यांचे पेव बघून आत्महत्या निबंधक विभाग सुरू केला. यात सध्या होत असलेली गर्दी नव्या संकटाची चाहूल देणारी आहे. मानसिक आजार व त्यावर उपचार हाच प्राधान्यक्रमाचा विषय असायला हवा हे या गर्दीचे सांगणे आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर आतातरी याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणा शरीराला होणाऱ्या आजाराच्या बाबतीत कमालीच्या दक्ष असतात. ते होऊ नये म्हणून उपाययोजना, जाहिरात यावर भरपूर निधी खर्च केला जातो, पण मनाला होणाऱ्या आजाराच्या बाबतीत कमालीच्या उदासीन असतात. या रुग्णालयाची अवस्था ही उदासीनता दर्शवणारी आहे. काही वर्षांपूर्वी या मनोरुग्णालयांच्या सुधारणेसाठी सरकारने एक समिती गठित केली. त्याच्या शिफारशीची अंमलबजावणी अजूनही कूर्मगतीने सुरू आहे. या रुग्णांना चांगले जेवण मिळावे, रुग्णालये स्वच्छ असावीत, त्याची सर्वतोपरी काळजी घेणारी यंत्रणा कार्यान्वित व्हावी असे अनेक उपाय या अहवालानंतर अंमलात आणले गेले हा सरकारचा दावा हे रुग्णालय बघितले की पोकळ वाटू लागतो. नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेताना सरकार आधी धडधाकट, नंतर मनोरुग्ण अशी वर्गवारी करू शकत नाही. हा प्रकारच समानतेचे तत्त्व नाकारणारा आहे, पण सध्या तेच सुरू आहे. सरकारच्या या दुर्लक्षित भूमिकेमुळेच आजही मनोरुग्णांना भोंदूबाबांकडे नेण्याची प्रथा समाजात रूढ आहे. चांगली रुग्णालये, उत्तम उपचाराची सोय केली तरच ही प्रथा नष्ट होऊ शकते, भोंदूविरुद्ध केवळ कायदा करून चालत नाही, हे सरकारी यंत्रणेने ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. उपराजधानीच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी किमान आता तरी या रुग्णालयाच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यात मानसिक आजार हाच आरोग्य क्षेत्रासमोरचा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. -देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
