देवेंद्र गावंडे प्रतिमासंवर्धनासाठी प्रतीकांचा वापर करणे ही राजकारण्यांची तशी जुनी सवय. स्थानिक पातळीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या अनेक नेत्यांना या उक्तीचा मोह होत असतो. वापर करून झाल्यावर पुढे या प्रतीकांचे काय होते, याच्याशी या नेत्यांना काही देणेघेणे नसते. प्रतिमा उजळण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला की पुरे, एवढेच या नेत्यांच्या गावी असते. अलीकडच्या काळातील दाभडी हे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील गाव त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. २० मार्च २०१४ च्या पूर्वी हे गाव कुणालाच ठाऊक नव्हते. आत्महत्याग्रस्तांचे गाव अशी सरकारदरबारी त्याची नोंद होती. अशा नोंदीकडे नेहमी भावनाशून्यतेने बघितले जाते. त्यामुळे या गावात १६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही गंभीर बाब कुणाच्या लक्षात येण्याचे कारण नव्हते. तेव्हा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या मोदींच्या प्रचारासाठी नेमलेल्या चमूची नजर या गावावर पडली. त्यांच्यासमोर दाभडीसोबतच २९ आत्महत्या झालेले बोथबोडन हे गाव सुद्धा होते. मात्र, हे गाव येत होते यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघात व हा मतदारसंघ होता शिवसेनेकडे. मोदी शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा उचलतील ते गाव भाजपच्या ताब्यात असलेल्या मतदारसंघातलेच असावे हे एकदाचे ठरल्यावर दाभडीचे नशीब फळफळले. येथे मोदींचा ‘चाय पे चर्चा’ हा कार्यक्रम झाला व सर्व देशभर त्याला प्रसिद्धी मिळाली. नंतर भाजप सत्तेत आल्यावर या गावाकडे विशेष लक्ष दिले जाईल ही सर्वाचीच अपेक्षा होती. ती हळूहळू फोल ठरत गेली. या गावाला दत्तक घेण्याचे प्रकार झाले. त्यातून एक पाणीपुरवठा योजना तेवढी आकाराला आली. काही स्वयंसेवी संस्थांनी आसपासच्या तलावांचे खोलीकरण केले. त्यामुळे काहीच्या शेतात पाणी आले. मात्र, शेतकऱ्यांची ससेहोलपट काही थांबली नाही. गेल्या पाच वर्षांत या गावात आणखी दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याच काळात विरोधी पक्षाचे नेते वारंवार या गावात जाऊन भाजपला डिवचण्यासाठी वेगवेगळ्या चर्चा घेत राहिले. परिणामी, गाव चर्चेत राहिले. पण त्याच्या वाटय़ाला आलेले भोग मात्र संपले नाही. व्यवस्थेतील दोषामुळे अपयशी ठरलेल्या या गावाला यशाच्या प्रतीकाचा मान भाजपला मिळवून देता आला नाही. आता गाजत असलेल्या हरीसाल गावाची वाटचाल सुद्धा त्याच दिशेने सुरू झाली आहे. मेळघाटातील या लहानशा गावावर २०१६ मध्ये राज्यसरकारची नजर गेली. तेव्हा डिजिटलायझेशनच्या घोषणा आसमंतात निनादू लागल्या होत्या. खूप वर्षांनंतर सत्तेत आलेल्या युती सरकारला हे गाव प्रतीक म्हणून निवडावेसे वाटले. अत्यंत दुर्गम असलेल्या या गावाला डिजिटल करायचे, तेथे सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या, तेथील सर्व व्यवहार ऑनलाईन करायचे. शिक्षण, आरोग्याच्या सेवा संगणकीकृत करायच्या, असा मानस व्यक्त केला गेला. मुख्य म्हणजे, यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा वापरायचा नाही तर उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीचा वापर करण्याचे ठरले. खरे तर हा स्तुत्य उपक्रम होता. प्रत्यक्षात या गावाचे काय हाल झाले ते राज ठाकरे रोज आपल्या सभांमधून सांगत आहेत. यशाच्या बनावट कथा रचणाऱ्या राज्य सरकारचे पुरते वस्त्रहरण ठाकरेंनी केले आहे. अर्थात मनसेने हा मुद्दा उचलण्याआधी या गावात काहीही आलबेल नसल्याच्या बातम्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, त्यात सनसनाटीपणा नव्हता. राजकीय लढाई सुरू झाल्याबरोबर तो यात शिरला. डिजिटल अशी कागदोपत्री ओळख असलेल्या या गावात साध्या मूलभूत सुविधा सुद्धा नाहीत. येथे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. विजेचा लपंडाव संपलेला नाही. इंटरनेटची सेवा संथ आहे. सरकारने या गावाकडे ‘पथदर्शी’ म्हणून बघितल्यावर इतर शासकीय यंत्रणांनी या गावाचा कायापालट करणे अपेक्षित होते. नेमके तेच घडले नाही. ते का घडले नाही, याचा आढावा कधी राज्यकर्त्यांना घ्यावासा वाटला नाही. जाहिरातबाजीपुरते या गावाला वापरून घेण्यात आले. सामान्य जनतेसोबतच सरकारी यंत्रणांचे लक्ष समस्येकडे वेधले जावे म्हणून अशी प्रतीके निवडण्याची सुरुवात राजकीय नेत्यांनी फार आधीपासून केली. उद्देश हाच की किमान या निमित्ताने तरी त्या भागातील प्रश्न सुटावेत. आता तर केवळ प्रसिद्धी व प्रतिमा निर्मितीसाठी अशी प्रतीके निवडली जातात असे वाटू लागले आहे. देशात काँग्रेसचे सरकार असताना राहुल गांधींनी शेतकरी आत्महत्यांकडे लक्ष वेधले जावे म्हणून याच यवतमाळातील कलावतीचे घर गाठले. या एका भेटीने शेतकऱ्यांच्या विधवांचे प्रश्न प्रकाशझोतात आले. कलावतीला आर्थिक मदत देण्यासाठी साऱ्या देशात जणू चढाओढ सुरू झाली. राहुल गांधींनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित केल्यावर सरकार हलले. लगेच पंतप्रधान मनमोहनसिंग आले. पॅकेज जाहीर झाले. अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या गेल्या. मात्र मूळ दुखणे कायम राहिले. मोदींची चर्चा असो वा गांधींची भेट असो, हा प्रश्न सोडवू शकली नाही. यातून जेवढा राजकीय लाभ मिळवून घ्यायचा होता तो या पक्षांनी मिळवला. केवळ कलावतीचे आर्थिक दुखणे नाहीसे झाले. इतरांच्या भाळी असलेल्या जखमा कायम राहिल्या. दाभडी व हरीसालच्या नशिबी तर तेवढेही सुख आले नाही. राज्यात गडचिरोली हा सर्वात मागास जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. यातील भामरागड हा तालुका मागासाहून मागास आहे. एकदा राज्यपाल डॉ. अलेक्झांडर तिथे गेले. त्यांनी या परिसराची अवस्था बघून हा तालुका दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील मागास जमाती, विशेषत: आदिवासींच्या विकासाकडे राज्यपालांनी विशेष लक्ष द्यावे, अशी घटनेतच तरतूद आहे. त्यामुळे त्यांनीच तालुका दत्तक घेतल्यावर आता भामरागडचे भाग्य उजळणार असा अनेकांचा समज झाला. या तालुक्यात राहणारे तर आनंदून गेले होते. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. या तालुक्याची अवस्था अलेक्झांडर असताना जशी होती, त्याहूनही वाईट आहे. पावसाळ्याचे चार महिने या तालुक्याचा जगाशी संपर्क तुटतो. तो तुटू नये म्हणून पर्लकोटा नदीवर उंच पूल हवा आहे. दोन दशकापूर्वी राज्यपालांसमोर करण्यात आलेली ही मागणी अजूनही कायम आहे. बालमृत्यू, मातामृत्यू, कुपोषण आणि सोबतच नक्षलवाद या साऱ्यांच्या आक्रमणात येथील आदिवासी अडकले आहेत. नक्षली घात करतील म्हणून राज्यकर्तेही कधी या भागाच्या दौऱ्यावर जात नाहीत. त्यामुळे मागणे तरी कुणाकडे मागायचे, हा तेथील आदिवासींना पडलेला प्रश्न कायम आहे. दाभडी ते हरीसाल व्हाया भामरागड हा प्रवास सुन्न करणारा आहे. राजकीय लाभासाठी, प्रतिमा उजाळून घेण्यासाठी अशी प्रतीके वापरायची, तेथील समस्यांना ऐरणीवर आणायचे व नंतर काम झाले की दुर्लक्ष करायचे हाच प्रयोग सर्वत्र सुरू आहे.
