देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com उजव्यांचे नेहमी ठरलेले असते. त्यांना जे प्रात:स्मरणीय असतात त्यांच्या विचारांना फालो करणे. एवढी एकच गोष्ट त्यांना पक्की ठाऊक असते. त्यांच्या परिवारात प्रत्येक विषयावर मते मांडणारी तज्ज्ञांची (?) एक फळी असते. परिवाराला अपेक्षित असेल त्या पद्धतीने मते मांडणे हेच त्यांचे काम. जिथे जिथे परिवाराचे प्रभावक्षेत्र आहे अशा ठिकाणी या साऱ्यांना बोलावले जाते. त्यांचे विचार ऐकले जातात. ते ऐकून तृप्त झाले की आली वैचारिक प्रगल्भता, अशा ठाम समजुतीत उजवे वावरत असतात. यालाच ते वैचारिक मंथन वगैरे म्हणतात. प्रत्यक्षात वास्तव तसे नसते. बाजूचा व विरोधी विचार ऐकून होणाऱ्या चर्चेतून स्वत:ची मते तयार करणे याला मंथन म्हणतात. शिक्षणक्षेत्रासाठी तर असे वास्तववादी मंथन गरजेचे. तसे घडले नाही तर सुमारीकरणाची भीती जास्त. सध्या शिक्षण मंचाच्या ताब्यात असलेल्या नागपूर विद्यापीठाला हीच भीती सतावते आहे. हे बाहेरच्यांना जाणवते पण या विद्यापीठाचा गाडा हाकणाऱ्या व मंचाच्या हुकूमाचे ताबेदार असलेल्यांच्या मात्र अजून लक्षात येत नाही. त्यामुळे या विद्यापीठाची वाटचाल अतिशय वेगाने सपाटीकरणाकडे सुरू झालेली. मग तो मुद्दा महत्त्वाच्या पदावर नेमणुकीचा असो अथवा वैचारिक व शैक्षणिक कार्यक्रम घेण्याचा. हे असेच सुरू राहिले तर एकाच विचारांचे झापडबंद विद्यार्थी तयार होतील. नेमके तेच उजव्यांना नेहमी हवे असते. यातून होणारे नुकसान मोठे व एक पिढीच खराब करणारे असेल याची चिंता पुन्हा बाहेरच्यांना सतावते, आतल्यांना नाही. खरे तर कोणतेही विद्यापीठ ओळखले जाते ते तेथील उच्च शैक्षणिक मूल्य व संशोधन वृत्तीच्या विस्तारामुळे. त्यात हे सुमारांचे सद्दी‘पीठ’ कधीचेच मागे पडले आहे. अगदी करोनाकाळातही येथे विविध प्राधिकरणांवरच्या नेमणुका गाजत राहिल्या. जी व्यक्ती कुलसचिवपदासाठी अपात्र ठरली तिला प्रकुलगुरू करण्याचा विक्रम येथे नोंदवला गेला. कुलगुरू निवडीच्या वेळीही हेच घडले. अनेक पात्र उमेदवार असताना तुलनेने कमी असलेल्यांच्या गळ्यात माळ टाकण्यात आली. का? तर मंच बहुजनांना महत्त्व देतो हे जनतेत ठसवण्यासाठी. अधिष्ठातांच्या नेमणुकीत तर कहरच झाला. ज्याला धड सादरीकरण करता येत नाही अशांना नेमण्यात आले. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, मानसिक छळाचे आरोप आहेत त्यांना ही खुर्ची देण्यात आली व त्यांचा ‘कार्यसम्राट’ म्हणून गौरवही केला गेला. ठिकठिकाणचे आमदार जसे आपला सत्कार करून घेतात अगदी तसाच प्रकार विद्यापीठात घडला. बरे, अशा पदांवर वर्णी लावण्याचा निकष काय तर तो कुलगुरू शिकलेल्या वा त्यांनी शिकवलेल्या कॉलेजमध्ये काम करणारा. शिवाय ‘उजवा’असणे हे गरजेचेच. त्याला सध्या एवढे महत्त्व आले आहे की तसा माणूस मिळेपर्यंत पदे चक्क रिक्त ठेवली जातात. याच शिक्षण मंचामध्ये हुशार व बुद्धिमान लोक आहेत. नाही असे नाही. त्यांना बाजूला सारून सुमारांची निवड करण्याचा पायंडा येथे जाणीवपूर्वक पाडला जात आहे. कुलगुरू व डॉ. काशीकरांमध्ये सुरू झालेला वाद यातूनच उद्भवला. आता न्यायालयात यावरून विद्यापीठाच्या अब्रूची लक्तरे टांगली जात आहेत. त्याचे कुणालाही काही वाटत नाही. इतके हे उजवे सत्तेच्या कैफात धुंद झालेले. येथे काही पदाधिकारी तर असे आहेत की ज्यांना निवेदनावर शेरा काय लिहायचा हेसुद्धा समजत नाही. इतिहासाच्या प्राध्यापकाला राज्यशास्त्राचा प्रभारी प्रमुख करण्याचा दिवाळखोर निर्णय याच विद्यापीठात घेतला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत भर घालण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमांच्या बाबतीतही तेच. केवळ आपल्याच विचाराच्या लोकांना बोलावून उपस्थितांना एकांगी बोधामृत पाजण्याचा विडाच येथील सत्ताधाऱ्यांनी उचललेला. वादविवाद, परिसंवाद, त्यातून समोर येणारे भिन्न विचार यातून जी वैचारिक घुसळण अपेक्षित असते, त्याला येथील विद्यार्थी मुकत आहेत. असा एकांगी विचार पेरण्याची किमया उजव्यांना साध्य होऊ शकली ती युतीच्या काळात लागू झालेल्या नव्या विद्यापीठ कायद्यामुळे. नियुक्तया हाच या कायद्याचा सर्वात मोठा पाया. त्याचा आधार घेत निवडून येणारे विरोधक डावलले गेले व उजवे पदांवर विराजमान होऊ लागले. हा एकसूरीपणा विद्यार्थ्यांसाठी घातक पण त्याचे भान यापैकी कुणाला नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत सुद्धा एवढा एकतर्फी विचारांचा मारा कधी झाला नव्हता. त्याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. विचार, तोही एकाच मार्गाने जाणारा असावा या एकमेव ध्येयाने हे विद्यापीठ पछाडले आहे. यामुळे परीक्षेच्या दर्जात सुधारणा असो वा संशोधनाला प्रोत्साहन देणे असो, असले प्रागतिक मुद्दे कधीचेच मागे पडले. त्यात पुन्हा भर पडली ती शिक्षणमंचातील गटबाजीची. सत्ता मिळाली की हे घडतेच. शिस्तीला महत्त्व देणारा उजवा विचारही याला थोपवू शकला नाही. यावर उघडपणे कुणी बोलत नसले तरी काशीकरांचा लढा सारे स्पष्ट करून जातो. सध्या या मंचात तीन गट आहेत. त्यातला एक हिंदी भाषिकांचा. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन, त्यातून सुखरूप सुटलेल्या एक विदूषी त्याचे नेतृत्व करतात. सध्या विद्यापीठाचे निर्णय त्यांच्याच सल्ल्याने होतात व विषय कोणताही असो, त्यांचे मार्गदर्शन व पाहुणेपद ठरलेले असते. या गटाला साथ मिळाली आहे ती या मंचात नव्याने दाखल झालेल्या बहुजनांची. काँग्रेसी विचारांच्या संघटनांमध्ये स्थान न मिळाल्याने हा वर्ग मंचाकडे वळला. विद्यमान कुलगुरू हे याच वर्गाचे तसेच गटाचे प्रतिनिधी. त्यांची निवड झाल्याबरोबर या वर्गाचे आनंदित होणे साऱ्यांनी अनुभवलेले. त्यातून हे दोन गट एकत्र आले. आता तिसऱ्या नाराज गटाची गोष्ट. हा गट मूळचा मंचवाला. विचारांशी एकनिष्ठ पण मवाळ भूमिका घेणारा. विद्यापीठातील प्रत्येक पदावर बसण्याची पात्रता असलेल्यांची संख्याही याच गटात भरपूर. उच्चदर्जाची शैक्षणिक गुणवत्ता हे गटाचे वैशिष्टय़. त्यांनाच सातत्याने डावलले जात असल्याने त्यांची नाराजी सातत्याने वाढत चाललेली. त्याला साथ मिळतेय ती विद्यापीठात मोठय़ा संख्येत असलेल्या मागासवर्गीयांच्या गटाची. हिरेखणांना डावलले ही या गटाची दुखरी नस. शिवाय उजवा विचार मान्य नसणे हे ओघाने आलेच. या गटबाजीच्या राजकारणामुळे विद्यापीठातील वातावरण कायम ढवळले असले तरी सत्तेची सूत्रे हाती ठेवणाऱ्या उर्वरित दोन गटांनी या नाराजीकडे नेहमी दुर्लक्ष केले. सत्ता राबवताना अनेकदा उद्दामपणा अंगी भिनतो. अगदी तसेच काहीसे या दोन गटांच्या बाबतीत झालेले. त्यातून उदयास आली ती सुमारांची सद्दी. त्यामुळे या विद्यापीठाची वाटचाल वेगाने रद्दीकरणाकडे होऊ लागलेली. विद्यार्थ्यांसाठी हे घातकच पण त्याची तमा कुणी बाळगत नाही. यालाच सत्तेची नशा म्हणतात. त्यामुळे या बिचाऱ्या उजव्यांना तरी का दोष द्यायचा? सुमारीकरणाचे बघू नंतर!
