मंत्रालयातून निघालेल्या परिपत्रकांचे विभागस्तरावर पालन न होण्याची बाब सरकारी कामकाजात नवीन नाही, त्यामुळे एकाच कामासाठी संबंधित खात्याला काही वर्षांनी पुन्हा पुन्हा सूचना व कारवाईचा इशाराही द्यावा लागतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागही याला अपवाद नाही. लेखा परीक्षण पथकास आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असतानाही ती पुरविली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे नव्याने याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. महालेखापालांनी निरीक्षण अहवालाव्दारे उपस्थित केलेल्या लेखा आक्षेपांच्या संदर्भात विशिष्ट वेळेत स्पष्टीकरण सादर करणे आवश्यक असते. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम लेखासंहितेतही यासंदर्भात स्पष्टपणे तरतूद आहे. महालेखापालांकडून करण्यात येणाऱ्या लेखा तपासणीच्या वेळी क्षेत्रीय कार्यालयांकडून संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असते. लेखा परीक्षण पथकाचे समाधान न झाल्यास तो अहवाल संबंधित कार्यालयाकडे पाठविला जातो. त्यातील आक्षेपांचा अभ्यास करून संबंधित कार्यालयाने अनुपालन अहवाल पाठविणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात त्याला विलंब होतो. अनेकदा तो वेळेत सादर होत नाही. लेखा परीक्षणात उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत समर्पक उत्तरे न देणे, संबंधित अधिकारी उपस्थित न राहणे आदी बाबींनाही तपासणी पथकाला तोंड द्यावे लागत असल्याचे महालेखापालांकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे, त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या उपसंचालक (लेखा) आशा ठोंबरे यांनी ४ जूनला एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार लेखा तपासणी पथकास वस्तूस्थितीदर्शक माहिती तपशीलांसह सादर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहे. याबाबत संबंधितांक डून विलंब होत असेल तर त्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावून कठोर कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांच्या २००९-१० या वर्षांंच्या विनियोजन लेखा अहवालासंबंधात लोकलेखा समितीच्या अहवालातही लेखा परीक्षणाच्याबाबत स्पष्ट शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २३ जुलै २०१० मध्येही शासनाने याबाबत एक परिपत्रक जारी केले होते. मात्र, त्यानंतरही त्याचे पालन होत नसल्याचे दिसून आल्यावर पुन्हा परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
