वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात यंदापासून मराठा आरक्षण (एसईबीसी) लागू होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू केले आहे. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून, या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवापर्यंत तहकूब करण्यात आली. वैद्यकीय व दंत वैद्यक अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने यंदापासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. त्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी सरकारविरुद्ध आंदोलनाला सुरुवात केली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून अध्यादेश पारित केला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आता ‘एसईबीसी’ आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झाले आहे. या अध्यादेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांनी प्रकरणावरील सुनावणी गुरुवापर्यंत तहकूब केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. अश्वीन देशपांडे तर राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता थोरात यांनी बाजू मांडली. ‘नीट’च्या गुणवत्तेच्या आधारावरच ‘ईडब्ल्यूएस’च्या जागांवर प्रवेश राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाद्वारा (सीईटी) मराठा आरक्षणाप्रमाणे यंदापासून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्याअंतर्गत जागा राखीव करून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ३० मे रोजी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले. या जागा सामान्य प्रवर्गातून भरण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जूनला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वसामान्य प्रवर्गातून गुणवत्तेच्या आधारावर या जागा भरण्यात यायला हव्या होत्या. पण, राज्य सरकारकडून त्या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात येत असल्याने काही विद्यार्थ्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ४ जूनचा आदेश अधिक स्पष्ट करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करीत ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द झालेल्या उरलेल्या जागांवर सर्वसामान्य गटातून ‘नीट’ परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश करण्याचे आदेश दिले.
