माहिती अधिकारातील माहिती; मेट्रो म्हणते, बाह्य़स्रोतातून स्थानिकांना संधी नागपूरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पात स्थानिकांना किती रोजगार मिळाला, याबाबतची ठोस आकडेवारी व्यवस्थापनाकडे नाही, असे त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या तपशीलात नमूद केले आहे. यामळे या प्रकल्पातून स्थानिकांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाल्याच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दरम्यान, बाह्य़स्रोतातून स्थानिकांनाच संधी दिल्याचा दावा महामेट्रोने केला आहे. मागील पाच वर्षांत नागपूरमध्ये सुरू झालेल्या काही मोठय़ा प्रकल्पांमुळे शहराचा चेहरामोहराच बदलला असा प्रचार सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात होता. यात मेट्रो प्रकल्पाचाही समावेश होता. यातून हजारो युवकांना रोजगार मिळाल्याचेही दावे केले जात होते. प्रत्यक्षात त्याला दुजोरा देणारा ठोस आधार मिळताना दिसत नाही. महामेट्रो त्याचे उदाहरण आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात महामेट्रोकडे त्यांच्याकडे किती कर्मचारी आहेत व त्यात स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण किती आहे अशी स्पष्ट माहिती मागितली होती. तसेच एकूण मंजूर पदे, कार्यरत कर्मचारी आणि रिक्त पदे यासंदर्भातील तपशीलही मागितला होता. मात्र व्यवस्थापनाने याबाबत निश्चित अशी माहिती उपलब्ध नाही, असे उत्तर दिले आहे. महामेट्रोचा शहरातील प्रकल्प दहा हजार कोटींचा आहे. २०१४ पासून या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली असून सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या प्रकल्पाच्या कामांवर सर्वसाधारणपणे ६२३७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. संपूर्ण शहरात मेट्रोचे काम धडाक्यात सुरू असले तरी बहुतांश कामे ही कंत्राटदारांच्या माध्यमातूनच केली जात असून त्यांनी बाहेरून कामगार, कर्मचारी आणले आहेत. स्थानिकांना या प्रकल्पात रोजगार मिळत नाही, अशी ओरड सुरुवातीपासूनच होती. या विरोधात स्थानिक काँग्रेस व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने वेळोवेळी आवाजही उठवला होता. महामेट्रोनेही त्यांच्याकडे किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, याबाबत खुलासा केला नाही. या पाश्र्वभूमीवर कोलारकर यांनी मागितलेली मुद्देसूद माहिती व त्यावर महामेट्रोने दिलेले मोघम उत्तर यावरून स्थानिकांना या प्रकल्पातून खरच किती रोजगार मिळाला, असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पाची सुरुवात झाल्यावर सर्वात प्रथम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आम्ही व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार द्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन दिले होते. त्यानंतरही याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरूच आहे. आतापर्यंत चार निवेदने देण्यात आली आहेत, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत गडकरी यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. मेट्रोच्या डब्यावर नुसतेच ‘माझी मेट्रो’ असे लिहून मराठी तरुणांचे भले होणार नाही तर त्यांच्या हाताला या प्रकल्पात काम मिळायला हवे ही मनसेची भूमिका आहे, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, महामेट्रोने मात्र प्रकल्पांच्या विविध कामांवर बाह्य़स्रोतांकडून घेतलेल्या कामगारांमध्ये स्थानिक लोकांचाच समावेश असल्याचे स्पष्ट केले. मेट्रोमध्ये यापूर्वी झालेल्या पदभरतीच्यावेळी महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र मागितले होते, असे महामेट्रोकडून सांगण्यात आले.
