आमदार संजय भास्कर रायमूलकर यांचा जात प्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरविला. हा निर्णय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे, त्यामुळे आमदार रायमूलकर हे अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडत नसल्याचे सिद्ध होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचे पत्र बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले. त्यानुसार राज्यपालांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मत मागविले असून ते प्राप्त होताच त्यांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असे राज्यपालांच्या पत्रात नमूद आहे.
मेहकर विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. आमदार रायमूलकर हे सुतार जातीचे असून ही जात इतर मागास प्रवर्गात मोडते, परंतु आमदार रायमूलकर यांनी बनावट दस्तावेजाद्वारे स्वत:ची जात बदलून घेतली. सुतारऐवजी ‘बलई’ अशी जात दाखवली. त्या आधारावर त्यांनी अनुसूचित जातीसाठी राखीव मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढली आणि जिंकले, त्यामुळे अ‍ॅड. साहेबराव सरदार अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीकडे तक्रार नोंदविली होती. १९ जानेवारी २०१६ ला जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने आपला निकाल जाहीर करून आमदार रायमूलकर यांचा अर्ज रद्द ठरविला. हा निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.
त्यानंतर लक्ष्मणराव घुमरे यांनी ही याचिका दाखल केली. घुमरे यांना पराभूत करून ते आमदार झाल्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकाची मते घुमरे यांना मिळाली आहेत. रायमूलकर हे एससी प्रवर्गात येत नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवून द्वितीय क्रमांकाची मते मिळविणाऱ्यांना विजयी घोषित करण्याची मागणी केली, तसेच रायमूलकर यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात राज्यपालांना निवेदन सादर केले, परंतु राज्यपालांनी निवेदनावर कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे गेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी निवेदनासंदर्भात स्पष्ट करावे आणि सरकारी वकिलांनी राज्यपालांकडून माहिती घेऊन शपथपत्र दाखल करण्याचे दिले होते. बुधवारी या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, १३ जूनला होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी, तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड. निरजा चौबे यांनी काम पाहिले.