अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे राज्य इमारत बांधकाम कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय ओमप्रकाश ऊर्फ मुन्ना यादव याच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ासारखे गुन्हे शहरातील गल्लीबोळात घडत असतीलही, म्हणून न्यायालय त्यासंदर्भात मूकदर्शक राहू शकत नाही. महिलांचा आदर न करणारा आणि कायदा वाकवण्याची भाषा करणाऱ्याला देशात कायद्याचे राज्य असल्याचे सांगण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. २१ ऑक्टोबर २०१७ ला भाऊबीज असताना मंजू यादव या मंगल यादव याच्याकडे आलेल्या होत्या. त्यावेळी मुन्ना यादवची मुले करण व अर्जुन हे परिसरात फटाके उडवत होते. त्यावेळी वाद झाला आणि करण व अर्जुन यांनी मंजू यादव यांना हाणामारी केली. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबातील भांडण विकोपाला गेले व मुन्ना यादव, बाला यादव यांनी आपल्या साथीदारांच्या मदतीने तलवारीने हल्ला केला. या प्रकरणात धंतोली पोलिसांनी मुन्ना यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर राजकीय दबावातून मंगल यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धही पोलिसांनी मारहाणीचा गुन्ह्य़ाला खुनाच्या प्रयत्नाचा रंग दिला. या प्रकरणात करण, अर्जुन, जगदीश यादव यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते, तर लक्ष्मी यादव व सोनू यादवला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर करण व अर्जुन हे पोलिसांना शरण आले. मुन्ना यादवने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. तेव्हापासून मुन्ना यादव व भाऊ बाला यादव हे फरार आहेत. दरम्यान, प्रकरणाचा तपास धंतोली पोलिसांकडून काढून गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. गुन्हे शाखेने मुन्ना यादव व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्धचे खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम हटवले व केवळ मारहाण करून गंभीर दुखापत करण्याच्या कलमांतर्गत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर परिस्थिती बदलल्याचे कारण सांगून मुन्ना यादव व बाला यादव यांनी अटकपूर्व जामिनाकरिता सत्र न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, सत्र न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर हा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला. यादवतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन राव व गीता यादवतर्फे अ‍ॅड. रजनिश व्यास यांनी बाजू मांडली. विरोधकांचा युक्तिवाद गुन्हा सिद्ध होणार किंवा नाही हे ठरवण्याचे अधिकार तपास अधिकाऱ्याला नसून ते न्यायालयाला आहेत. त्यानंतर तपास अधिकाऱ्याने या प्रकरणात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध होणार नाही, असे कारण सांगून अर्जदाराविरुद्धचे खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम हटवण्यात आले. शिवाय देशात कायदा हा सर्वोच्च असून कायद्याचेच राज्य निर्माण झाले पाहिजे. त्याकरिता अर्जदारास अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात यावा, अशी विनंती गीता यादव यांच्यावतीने करण्यात आली. मुन्ना यादवचा युक्तिवाद पोलिसांनी या प्रकरणात तपास पूर्ण केला असून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे पोलिसांना आता आरोपीच्या अटकेची गरज नाही. दोन्ही परिवारांनी एकमेकांविरुद्ध तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी त्याच्याविरुद्धचे भादंविचे ३०७ कलम रद्द केले असून ३२६ कायम ठेवले आहे. मारहाण करून दुखापत करण्यासाठी भादंविचे ३२६ कलम लागत असल्याने असे भांडण दररोज शहरातील गल्लीबोळात होतात. त्यामुळे अर्जदारास अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती मुन्ना यादवच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. दोषारोपत्रामुळे तपास संपत नाही : न्यायालय अर्जदाराने महिलेची साडी ओढली व केस पकडून मारहाण केल्याचे नमूद असल्याने तो महिलांचा आदर करीत नसावा. शिवाय विरोधकांना दिलेल्या धमकीवरून तो कायदाही जुमानत नसेल व स्वभावाने उर्मट असल्याचे दिसते. या प्रकरणात पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, त्याचा अर्थ तपास पूर्ण झाला, असा होत नाही. इतर काही बाबी जाणून घेण्यासाठी आरोपीची अटक पोलिसांनी हवी असेल, असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला.
