एसीबीचे विद्यमान पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग यांचा उच्च न्यायालयात माफीनामा नागपूर : विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत (व्हीआयडीसी) उघडकीस आलेल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय बर्वे यांच्याकडे कोणताही पुरावा नव्हता व त्यांनी काही बाबींकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप करणे एसीबीचे विद्यमान पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग यांच्या अंगलट आले आहे. प्रतिज्ञापत्रातून त्यांचे वरील वक्तव्य खोडून काढण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून ही माझ्या पातळीवर झालेली चूक असल्याचे सांगत त्याकरिता न्यायालयाची माफी मागितली आहे. या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रामुळे अजित पवारांना निर्दोषत्व बहाल करण्याच्या कृतीवरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सिंचन घोटाळ्यांमध्ये ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा २०११ मध्ये करण्यात आला. याकरिता अजित पवार जबाबदार असल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्याची एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून न्यायालयाने अजित पवारासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र २६ नोव्हेंबर २०१८ ला एसीबीचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय बर्वे यांनी दाखल केले होते. २७ नोव्हेंबर २०१९ ला अमरावती व नागपूर एसआयटीच्या अधीक्षकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. एकाच विभागातील वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकांमध्ये तफावत असल्याने प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा ईडीकडे सोपवण्याची विनंती जनमंच व सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी केली. त्यावर एसीबीचे पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार, २६ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सिंचन घोटाळ्याचा तपास पूर्ण झालेला नव्हता. कोणत्याही तपास अधिकाऱ्याने अजित पवार यांच्यासंदर्भात आपला अहवाल पोलीस महासंचालकांना सोपवला नव्हता. यावरून तेव्हा प्रतिज्ञापत्र तयार करताना निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणत्याही दस्तावेजांचा आधार नव्हता. २६ मार्च २०१८ ला व्हीआयडीसीने सादर केलेल्या पत्रावर अमरावती व नागपूर एसीबीच्या अधीक्षकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. पण, त्याचाही उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात नसून तत्कालीन संचालक संजय बर्वे यांनी दुर्दैवाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा दावा परमबीर सिंग यांनी १९ डिसेंबरला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केले. पण, परमबीर सिंग यांनी २१ डिसेंबरला पुन्हा एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संजय बर्वे यांच्या वेळीही व्हीआयडीसीचे दस्तावेज उपलब्ध होते, असे मान्य केले आहे. ही चूक माझ्या स्तरावर झालेली असून त्याकरिता न्यायालयाची माफी मागितली आहे. पवारांना निर्दोषत्व बहाल करण्यावर प्रश्नचिन्ह सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना निर्दोषत्व बहाल करताना परमबीर सिंग यांनी संजय बर्वे यांच्याकडे चौकशीचे दस्तावेज उपलब्ध नव्हते व त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी त्यांच्याकडे ठोस पुराव नव्हता, असे स्पष्ट करून आपल्याकडे उपलब्ध दस्तावेजाच्या आधारावर पवारांचा घोटाळ्यात सहभाग दिसून येत नाही, असे स्पष्ट केले होते. पण, २१ डिसेंबरच्या प्रतिज्ञापत्रात बर्वे यांच्याकडेही दस्तावेज उपलब्ध होते व तसे २६ नोव्हेंबर २०१८ ला दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. त्या दस्तावेजांवरील तारखांमध्ये आपला गोंधळ उडाल्याचे कबूल केले. बर्वे यांच्यावेळी दस्तावेज उपलब्ध होते, त्यामुळे त्यांनी अजित पवारांना घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले आहे. त्याच दस्तावेजाच्या आधारावर परमबीर सिंग यांनी त्यांना निर्दोषत्व बहाल केले आहे. आता २१ डिसेंबरच्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावरून पवारांना निर्दोषत्व बहाल करण्याच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
