शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला असेल तरच तो लैंगिक अत्याचार ठरतो. कपडय़ांवरून शरीराची चाचपणी करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार होत नाही, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केंद्र सरकारच्या विनंतीनंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशावर स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारला सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. गिट्टीखदान पोलिसांनी १४ डिसेंबर २०१६ ला अपहरण, विनयभंग आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ८ अन्वये सतीश बंडू रगडे (३९), रा. सुरेंद्रगड याच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने आरोपीला लैंगिक अत्याचाराखाली तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. आरोपीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या आदेशावर देशभरात वादळ उठले व राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यासमक्ष बुधवारी महान्यायव्यादी के. के. वेणुगोपाल यांनी या प्रकरणाची केंद्र सरकारला अधिकृत याचिका दाखल करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला याचिका दाखल करण्याची परवानगी देत उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश काय? उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, या प्रकरणात पीडितेच्या त्वचेला स्पर्श केल्याचे पुरावे स्पष्ट नसतील तर लैंगिक अत्याचारात इतकी कठोर शिक्षा ठोठावणे योग्य नाही. त्यामुळे हा गुन्हा विनयभंगाच्या व्याख्येत मोडणारा असून त्याबाबत एक वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचारासाठी आरोपीने अत्याचाराच्या हेतूने मुलांच्या खासगी अवयवांना थेट स्पर्श करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात असे घडलेले दिसून येत नाही. फक्त कपडय़ांवरून मुलांच्या शरीराची चाचपणी करण्याचे कृत्य लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही.
