News Flash

‘विलगीकरण केंद्रांमध्ये स्वच्छतेसह मूलभूत सुविधा द्या’

सतरंजीपुरा, मोमिनपुऱ्यातील लोकांना दिलासा नाही

(संग्रहित छायाचित्र)

सतरंजीपुरा, मोमिनपुऱ्यातील लोकांना दिलासा नाही

नागपूर : विलगीकरण केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या लोकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात आणि विलगीकरण केंद्रांमध्ये स्वच्छता ठेवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच आमदार निवास, व्हीएनआयटीमधील विलगीकरण केंद्रामुळे परिसरातील वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना धोका असल्याच्या दाव्याचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य उपसंचालक अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सतरंजीपुरा आणि मोमिनपुरा येथील लोकांना बळजबरीने विलगीकरण केंद्रात ठेवण्यात आले. महापालिकेच्या या निर्णयाला मोहम्मद निशत मोहम्मद सलीम यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारा आव्हान दिले. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. अनिल किलोर यांनी मंगळवारी निकाल दिला. जगभरात करोनाची साथ पसरली असून प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सतरंजीपुरात रुग्ण सापडल्यानंतर तेथील १ हजार ४०८ लोकांना विलगीकरणात ठेवण्यात आले. सतरंजीपुरातून आतापर्यंत ९९ आणि मोमिनपुरा येथून १३९ लोकांना करोनाची लागण झाली आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर राखणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शहरातील इतरांना करोनाची लागण होऊ नये, सतरंजीपुरा व मोमीनपुरा येथील लोकांना विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना विलगीकरणात ठेवण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देता येणार नाही. पण, परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक व इंडियन मेडिकल असोसिएशन नागपूरचे अध्यक्ष यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांनी परिस्थितीचा अभ्यास करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करावा. शिवाय आमदार निवास व व्हीएनआयटी वसतिगृहातील विलगीकरण केंद्रामुळे परिसरातील लोकांना काही धोका आहे का, याचा अभ्यासही समितीला करायचा आहे. दोन दिवसांत ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले असून विलगीकरण केंद्रांमध्ये लोकांना मुलभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात. स्वच्छता राखण्यात यावी. विलगीकरण केंद्रातील रुग्णांची माहिती देण्यात यावी. स्वच्छतागृहांची पुरेशी व्यवस्था करण्यात यावी आणि तपासणी करून त्वरित निकाल देण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, मध्यस्थीतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा , महापालिकेकडून सुधीर पुराणिक आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2020 1:20 am

Web Title: provide basic facilities including cleanliness in isolation centers zws 70
Next Stories
1 अंबाझरी जैवविविधता उद्यानाला आग
2 भ्रमणध्वनी व्यावसायिकांना पन्नास कोटींचा फटका
3 मनमोकळ्या नितीन गडकरींशी ऐसपैस गप्पा
Just Now!
X