रवींद्र भुसारी यांची खंत लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिवाळीत मोठय़ा प्रमाणात फटाके फोडले जातात. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय पातळीवर कुठलेच प्रयत्न होताना दिसत नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ात फटाके मुक्तीसाठी न्यायालयाने प्रशासकीय पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अनेक जिल्ह्य़ात समिती स्थापन करण्यात आली नाही. फटाके मुक्ती अभियानात लोकसहभाग वाढला पाहिजे, मात्र कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, अशी खंत सहयोग ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि फटाके मुक्तीसाठी जनजागृती करणारे रवींद्र भुसारी यांनी व्यक्त केली. भुसारी यांनी शुक्रवारी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. दरवर्षी दिवाळीला मोठय़ा प्रमाणात फटाक्यांची आतषबाजी होते. कोटय़वधी रुपये त्यावर खर्च केले जातात. मात्र, ही आतषबाजी रोखून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. एखाद्या सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून अभियान राबवून लोकांची मानसिकता बदलवता येणार नाही, त्यासाठी लोकसहभाग असणे आवश्यक आहे. १९९० पासून फटाके मुक्ती अभियान राबविले जात आहे. शाळा महाविद्यालयात जाऊन विद्यार्थी आणि जनतेमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर त्यासाठी कुठलेच प्रयत्न होताना दिसत नाही. न्यायालयामध्ये हे प्रकरण गेल्यावर २०१४ मध्ये फटाके मुक्तीसाठी जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. नागपुरात समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, अन्य ठिकाणी समिती नाही. नागपुरातील समितीकडून कुठलीच अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या संदर्भात नोटीस देण्यात आली असून १५ दिवसांत त्याबाबत अहवाल मागविण्यात आला आहे. समिती स्थापन केली जात नसेल तर हा न्यायालयाचा अवमान आहे. १५ दिवसांनतर याबाबत अवमान याचिका दाखल करण्याचा आमचा विचार आहे. प्रशासनाने सामाजिक संस्था आणि लोकसहभाग वाढविला पाहिजे, कारवाई करताना पारदर्शीपणा असला पाहिजे, असे भुसारी म्हणाले. फटाक्यांपासून होणारा कचरा आणि पशु-प्राण्यांना होणारा धोका बघता स्वच्छतेसंदर्भात प्रत्येक विक्रेत्याकडून परवाना देताना महापालिकेने तीन हजार रुपये घ्यावे, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र, गेल्या अनेक वषार्ंपासून ते शुल्क घेतले जात नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आवाजाची क्षमता किती असावी याची मर्यादा न्यायालयाने घालून दिली आहे. मात्र, त्याचे पालन होत नाही. दिवसा ४५ आणि रात्री ५५ डेसिबल क्षमतेपर्यंत आवाजाची सीमा ठरविण्यात आली आहे. मात्र, आज १०० डेसिबल क्षमता असलेले फटाके फोडले जात असून त्यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. पोलिसांकडे सर्व नियम, कायदे आहेत आणि त्याची त्यांना माहिती आहे, मात्र ते कारवाई करीत नाहीत. फटाके उडविण्याचा आनंद अघोरी आणि आसुरी आहे. फटाके उडविणारे स्वत तर धोका पत्करतात आणि इतरांच्या जीवालाही धोका निर्माण करीत असतात. या फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू, ध्वनीप्रदूषणाची चर्चा सर्वत्र केली जाते. मात्र, ते रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. फटाक्यांचा त्रास केवळ मानवालाच नाही तर पशु व पक्ष्यांनाही होत असतो. त्यासाठी २००३ मध्ये पक्षी-प्राणी संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. त्याला देशपातळीवर नावलौकिक मिळाला होता. २००० मध्ये नागपुरातील बाजारपेठांमध्ये लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी गर्दीतील प्रत्येकाला अभियानाच्या कार्यकर्त्यांंनी कानाचे पडदे वाचविण्यासाठी कापसाचे बोळे वितरित करून ‘गांधी गिरी’चा मार्ग अवलंबिला होता. विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी राजकारणी लोकांकडून शपथपत्र भरून घेण्यात आले होते. फटाके मुक्तीसाठी ध्वनी दबावगट निर्माण केला जात आहे. मात्र, त्यात लोकसहभाग वाढला पाहिजे. कोटय़वधी रुपयांचे फटाके उडवताना आनंद मिळत असला तरी आपल्या आजूबाजूला असलेल्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गोरगरीब लोकांचा विचार करावा आणि दिवाळी सादरी करावी. - रवींद्र भुसारी , फटाके मुक्ती अभियान
