दोन महिन्यांच्या शिक्षेचे प्रकरण विविध न्यायमूर्तीवर वैयक्तिक आरोप केल्याने अडचणीत आलेले अ‍ॅड. सतीश उके यांचा विनाशर्त माफीनामा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला आहे. या आदेशामुळे त्यांना सुनावण्यात आलेली दोन महिन्यांची शिक्षा कायम असून उके यांना स्वत:च्या बचावाकरिता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथपत्रात दोन गुन्ह्य़ांची नोंद न केल्याने त्यांची निवड रद्द ठरवावी, अशी विनंती करणारी याचिका अ‍ॅड. उके यांनी दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान उके यांनी तत्कालीन न्यायमूर्तीनी प्रकरण ऐकू नये, अशी विनंती करताना अनेक गंभीर आरोप केले होते. न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमान प्रक्रिया सुरू केली होती. २८ फेब्रुवारी २०१७ ला न्यायालयाने उके यांना दोषी धरून दोन महिन्यांचा कारावास व २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या सुनावणीदरम्यान उके यांनी पुन्हा दोन वेगवेगळे अर्ज दाखल केले. त्या अर्जातील तपशीलावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून दुसरी फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली. दरम्यान, पहिल्या अवमान याचिकेतील शिक्षेला उकेंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण प्रदान करून संबंधित न्यायालयाची माफी मागण्यास सांगितले. त्यावर उकेंनी न्यायालयात माफीनामा सादर केला. त्यावर सुनावणी होऊन न्या. झका हक आणि न्या. विनय देशपांडे यांनी निकाल राखीव ठेवला होता. तो निकाल सोमवारी दिला. न्यायालयाने माफीनामा फेटाळला. त्यामुळे शिक्षा कायम आहे. उकेंना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. आक्षेपार्ह स्वभाव : उच्च न्यायालय सतीश उके यांनी माफीनामा सादर करतेवेळी अशी चूक पुन्हा होणार नाही, असे सांगितले होते. माफीनाम्यावरील निर्णय प्रलंबित असताना त्यांनी अतिरिक्त सरकारी वकिलांबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागितली. यातून ते न्यायप्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. त्यांचा स्वभाव आक्षेपार्ह असून माफीनाम्यातून प्रामाणिकता दिसून येत नाही. त्यामुळे माफीनामा फेटाळण्यात येत असल्याचे मत न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.
