भाजपचे प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर येऊनही सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बँकेचे गोडवे गात दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. या प्रश्नावर शिवसेनेचे आमदार विधानसभेत आक्रमक झाले. बँकेतील गैरव्यवहारासंदर्भात उपनिबंधकांनी याचवर्षी अहवाल सादर केला. त्यात प्रामुख्याने भाडेतत्त्वावरील जागा खरेदीसाठी १.२३ कोटी रुपये, पतसंस्थेकडील थकित कर्ज ११२.९४ कोटी, इतर संस्थांना कर्ज वाटप १०.५७ कोटी, संगणक व संगणक प्रणालीच्या खरेदीतील अनियमितता १४.५३ कोटी, मध्यप्रदेश औद्योगिक महामंडळाला दिलेली व्याज माफी १३७.२७ कोटी आणि सीसीटीव्ही खरेदी १.५२ कोटी असा एकूण २७८ कोटींचा अपहार करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. तसेच मजूर सहकारी संस्थांना सभासदत्व देताना ठरावात विसंगती व कर्ज वाटपात अनियमितता असल्याचे अधोरेखित आहे. तरीही पाटील यांनी बँक आर्थिक सुधारणा करीत असून त्यांना वित्त विभागाचे वर्गाचे ‘अ’ प्रमाणपत्र बँकेला मिळाल्याचा दावा करीत त्यांनी सहकार धोरणानुसार मदत करणे गरजेचे असल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले. शिवसेनेचे प्रकाश सुर्वे यांनी गैरव्यवहाराबाबत गुन्ह्य़ाची नोंद झालेली असून तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.मुंबई बँकेच्या अध्यक्षासह संचालक मंडळाने मध्यप्रदेश औद्योगिक महामंडळाला देण्यात आलेल्या कर्जापोटी ५४ कोटी १६ लक्ष रुपये व्याजाची वसुली झाली आहे. ७१ संस्थांपैकी १० सहकारी संस्थांचे कर्ज वसूल झाल्याचे सांगूनही सहकार मंत्र्यांच्या उत्तराने शिवसेनेच्या आमदारांचे समाधान झाले नाही. मात्र, ३१ मार्च २०१५ च्या नाबार्डच्या अहवालानुसार आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात कलम ‘८९अ’च्या अहवालानुसार चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा पाटील यांनी विधानसभेत केली.
