11 August 2020

News Flash

राज्याप्रमाणे केंद्रातही एन. टी.चे आरक्षण हवे

स्वातंत्र्यानंतर समाजाचा कल शिक्षणाकडे वाढला.

सनातन दशनाम गोसावी समाजाची मागणी

दशनाम गोसावी  ही भटकी जमात आहे. तिला महाराष्ट्र सरकारने भटक्या व विमुक्त (एन.टी.) समाज प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण दिले. पण केंद्राने समाजाचा इतर मागासवर्गीयात समावेश केला. ही बाब अन्यायकारक आहे. केंद्रानेही आम्हाला एन.टी.चे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सनातन दशनाम गोसावी समाजाच्या प्रतिनिधींनी केली.

‘लोकसत्ता’च्या ‘समाजमत’ कार्यक्रमात सनातन दशनाम गोसावी समाज संस्था, नागपूर संघटनेचे अध्यक्ष योगेश बन, कार्याध्यक्ष रमेश पुरी, कोषाध्यक्ष विजय गिरी, उपाध्यक्ष विजय गिरी गोस्वामी, महिला आघाडीच्या अध्यक्ष सुनंदा गिरी आणि महिला प्रतिनिधी छाया गिरी उपस्थित होत्या. चर्चेदरम्यान त्यांनी केंद्राकडे एन.टी.च्या आरक्षणाची मागणी केली.

गोसावी समाजाला पौराणिक पाश्र्वभूमी आहे. शंकराचार्यानी हिंदू धर्माच्या प्रसारासाठी स्थापन केलेल्या मठांची जबाबदारी ही गोसावी समाजाकडे होती. गिरी, पुरी, भारती,बन, पर्वत, सागर, तीर्थक्षेत्र, आश्रम, अरण्य, स्वर्ग आदीसह एकूण दहा मठांच्या माध्यमातून धर्मप्रसाराचे काम सुरू झाले. मठाधिपतींच्या दहा आडनावांमुळे दशनाम गोसावी, या नावाने समाज ओळखला जाऊ लागला. घरोघरी जाऊन भीक्षा मागणे आणि मंदिर, मठाचे व्यवस्थापन सांभाळे असा नित्यक्रम समाजबांधवांचा होता. भटका असल्याने कोणत्याही भागात एकगठ्ठा समाजाचे प्राबल्य नाही. तो विखुरलेला आहे.  इतर राज्यात म्हणजे हिंदी भाषिक राज्य उदा. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आदी भागात या समाजाची लोकसंख्या दखलपात्र आहे. तेथे राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळाले. महाराष्ट्रात मात्र तसे नाही. तो येथे अल्पसंख्याक आहे. समाजाचा समावेश महाराष्ट्रात भटक्या व विमुक्त प्रवर्गात आहे. स्वातंत्र्यानंतर समाजाचा कल शिक्षणाकडे वाढला. अनेक जण शिक्षित होऊन विविध क्षेत्रात नामवंत झाली. मात्र अजूनही एक घटक उपेक्षित आहे. त्याला आरक्षणाच्या फायद्याची गरज आहे. राज्यात एन.टी.चे आरक्षण असले तरी  क्रिमिलेअरची अट घालण्यात आली आहे. ती रद्द करावी आणि केंद्रातही एन.टी.चे आरक्षण मिळावे, सध्या केंद्रात या समाजाची नोंद इतर मागासवर्गीयांमध्ये आहे. यामुळे सरकारी नोकरी आणि इतर सवलती प्राप्त करताना अडचणी येतात, असे योगेश बन म्हणाले.

हा समाज धार्मिक आहे. त्यातही अल्पसंख्याक असल्याने राजकीय प्रतिनिधित्व नाही. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्य़ातून सहदेव भारती हे निवडून गेले होते. त्यानंतर समाजाला प्रतिनिधित्व नाही. समाज सात्विक व अहिंसक असल्याने मोठी आंदोलने उभी झाली नाही, त्यामुळे समाजाच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांना सरकार दरबारी न्याय मिळत नाही, अशी खंत रमेश पुरी यांनी व्यक्त केली. समाजातील महिलांनी शिक्षित व्हावे,आत्मनिर्भर व्हावे म्हणून संघटनेकडून वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. समाजातील गुणवंतांचा आणि जेष्ठ नागरिकांचा दरवर्षी सत्कार केला जातो. गोरगरिबांना आर्थिक मदतही केली जाते. मात्र असे असले तरी सरकार पातळीवर पाठबळाची गरज आहे, असे बन म्हणाले.

स्मशानभूमींवर अतिक्रमण

सतनाम गोसावी समाजात व्यक्ती मृत झाल्यावर त्याला जमिनीत पुरले (समाधी) जाते. २०० वर्षांची ही परंपरा आहे. तेव्हा त्या गावातील पाटील किंवा जमीनदारांनी गाव आणि शहर पातळीवर समाजाला जमिनी दिल्या होत्या. नागपुरातही शांतीनगरची जागा यासाठीच राखीव होती. कालांतराने या जमिनी शहरात आल्या. त्यामुळे त्यावर भूमाफियांनी अतिक्रमण केले. काही ठिकाणी समाधी असलेल्या जागाही ताब्यात घेण्यात आल्या. गावपातळीवर ही समस्या अधिक गंभीर आहे. सरकार नवीन जागा देत नाही आणि आहे ती सुद्धा संरक्षित करीत नाही. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र त्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणीही सरकारने केली नाही, याकडे बन यांनी लक्ष वेधले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2020 12:26 am

Web Title: state central nt reservation akp 94
Next Stories
1 राज्यात खासगी व्यायामशाळांसाठी निश्चित धोरणच नाही
2 शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच कराव्यात; अभ्यासगटासमोर शिक्षक संघटनांची भूमिका
3 लोकजागर : विदर्भातील ‘मौनीबाबा’!
Just Now!
X