|| देवेश गोंडाणे छोटय़ा संवर्गातील पदभरतीचा आदेशच नाही :- उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी राज्यातील सर्व अकृषक विद्यापीठांना पत्र पाठवून सुधारित बिंदूनामावलीनुसार प्राध्यापक भरतीचे प्रस्ताव त्वरित पाठवावे, असा आदेश दिला आहे. मात्र, राज्य शासनाने छोटय़ा संवर्गातील पदभरतीसाठी काढलेल्या २१ ऑगस्टच्या सुधारित शासनादेशाला स्वत:च २२ ऑगस्टला स्थगिती दिल्याने सुधारित बिंदूनामावली तयार करण्यात विद्यापीठांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या लालफितशाहीत राज्यातील ६५९ पदांवरील प्राध्यापक भरती अडकली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने १२ अकृषक विद्यापीठांसह तीन अभिमत विद्यापीठांमधील १ हजार १६६ पदांपैकी ६५९ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये मुंबई विद्यापीठात सर्वाधिक १३४ पदे, पुणे विद्यापीठात १११ तर नागपूर विद्यापीठाला ९२ प्राध्यापकांची पदे भरण्याची परवानगी देण्यात आली. विद्यापीठांमध्ये पदभरती करण्याआधी आरक्षण बिंदूनामावली निर्धारित करण्यात येते. मात्र, राज्यातील नव्या मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढल्याने सर्व विद्यापीठांना ४ जुलै २०१९ रोजीच्या शासनादेशाचा आधार घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, हा शासन निर्णय ‘१०० पॉईंट रोस्टर’ प्रणालीला लागू होतो. म्हणजे एकूण शंभरपेक्षा अधिक पदे असणाऱ्यांनाच हा निर्णय लागू होतो. यापूर्वी विद्यापीठांमधील एकूण रिक्त पदांना आरक्षण लागू करण्यात येत होते. परंतु, त्यात नंतर बदल करण्यात आला. काही मागासवर्गीय संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. तेव्हा पदव्युत्तर विभागनिहाय आरक्षण निर्धारित करण्याची पद्धत ‘यूजीसी’ने लागू केली. त्या पद्धतीनुसार आज भरती प्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागनिहाय आरक्षण निर्धारित करताना ‘१०० पॉईंट रोस्टर’ लागू होत नाही. ही बाब शासनाच्या लक्षात येताच त्यांनी २१ ऑगस्ट रोजी छोटय़ा संवर्गातील आरक्षित पदांसाठी शासन निर्णय काढला. ३२ पेक्षा कमी आरक्षित पदे असणाऱ्यांना हा निर्णय लागू होणार होता. मात्र, खुद्द शासनानेच २२ ऑगस्ट रोजी या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांसमोर बिंदूनामावली निर्धारित करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. एकीकडे शिक्षण संचालक विद्यापीठांना पत्र पाठवून ४ जुलैच्या आदेशानुसार बिंदूनामावली निर्धारित करून मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवावे असे आदेश देत आहेत. तर विद्यापीठांना या आदेशानुसार आरक्षण काढणे अडचणीचे झाले आहे. शासनाच्या या लालफितशाहीमध्ये अनेक वर्षांनंतर होऊ घातलेली प्राध्यापक भरती अडकली असून नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे.
