संभावित शिष्यवृत्तीधारकांना प्रवेश देण्यास नकार देवेश गोंडाणे, नागपूर राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती संबंधित विद्यापीठांना वेळेत मिळत नसल्याने यावर्षी विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सूचना देणारे ई-मेल राज्य सरकारला वेळोवेळी पाठवल्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नसल्याने या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात असून या प्रकारामुळे विदेशी विद्यापीठांमध्ये राज्य सरकारची विश्वासार्हता डागाळली आहे. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, या शिष्यवृत्तीच्या नावाने शासनाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची थट्टा मांडल्याचा आरोप अर्जदार विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून विदेशी विद्यापीठांना वेळेवर शिष्यवृत्तीचे पैसे दिले जात नसल्याने काही विद्यापीठांनी प्रवेश देण्यास असमर्थता दर्शवणारा ई-मेल विद्यार्थी आणि सामाजिक न्याय विभागाला पाठवला आहे. यूएनएसडब्ल्यू सिडनी, ऑस्ट्रेलिया या विद्यापीठातील प्रवेश गमवावा लागलेल्या तीन विद्यार्थ्यांनी याविरोधात सामाजिक माध्यमावर मोहीम सुरू केल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, आता प्रवेश मिळाला तरी या विद्यार्थ्यांना प्रथम सत्राचा प्रवेश गमवावा लागणार आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे पंख छाटण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोपही केला जात आहे. याविरोधात राजीव खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वात विद्यार्थ्यांनी समाज माध्यमावर मोहीम छेडल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाला जाग आली असून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित केले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. ही तर विद्यार्थ्यांची फसवणूक ‘विदेशात शिक्षणाठी शिष्यवृत्ती देण्याच्या नावावर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची सरकार फसवणूक करीत आहे. अनेक परिश्रमानंतर विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. हा विद्यार्थ्यांचा अपमान आहे. - राजीव खोब्रागडे, विद्यार्थी. परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांची तक्रार आमच्यापर्यंत आली होती. मात्र, या प्रकरणात मी प्रत्यक्ष लक्ष घालून विदेशी विद्यापीठांशी संपर्क साधला व त्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यास सांगितले. फेब्रुवारी २०२० पासून त्या विद्यार्थ्यांना विदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेता येणार आहे. यासह परदेशी शिष्यवृत्ती वाटपात यापुढे अशा कुठल्याही समस्या निर्माण होऊ नये, असे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. - मिलिंद शंभरकर, आयुक्त, समाज कल्याण विभाग.
