कोल इंडियाला प्रस्ताव सादर नागपूर : मेयो, मेडिकल आणि एम्स येथे प्राणवायू प्रकल्प उभारण्यासाठी वेकोलिने सामाजिक दायित्व उपक्रमांतर्गत ११ कोटी ८८ लाख रुपये नागपूरला देण्याचा निर्णय घेतला असून तसा प्रस्ताव कोल इंडियाला सादर केला आहे. कोल इंडियाच्या मंजुरीनंतर हा निधी प्रशासनाला देण्यात येईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मेयो, मेडिकल व एम्स या तिन्ही रुग्णालयांत २०० मीटर क्यूब प्रतितास प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पाची उभारणी करण्याचे काम सुरू झाले. याकरिता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी वेकोलि आणि मॉयलला पत्र लिहून त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून मदत करण्याची विनंती केली. त्यावर वेकोलिने विभागीय आयुक्तांशी झालेल्या बैठकीत मेयो, मेडिकल आणि एम्समधील प्रकल्पासाठी ११ कोटी ८८ लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शवली व वेकोलिच्या मंडळाने त्याला मंजुरी दिली. वेकोलिने हा प्रस्ताव देशातील कोळसा उत्पादनातील पालक कंपनी असलेल्या कोल इंडियाला सादर केला आहे. त्याशिवाय चंद्रपूर जिल्ह्य़ातही करोनाची सारखीच परिस्थिती असून तेथेही वेकोलिकडून ३ कोटी ५० लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुसरीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरात व जिल्ह्य़ातील रुग्णांना औषध, खाटा व प्राणवायूच्या अडचणी दूर करण्यासाठी दोन मदत संपर्क क्रमांक जाहीर केले आहे. शहराकरिता ०७१२-२५६७०२१ आणि ग्रामीणसाठी ०७१२-२५६२६६८ या क्रमांकावर लोकांना संपर्क करता येईल. या क्रमांकावर ३० ते ४० अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध असतील. औषधांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ पथके तयार केली असून प्रत्येक पथकाची जबाबदारी नायब तहसीलदाराकडे देण्यात आली आहे. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता गेल्या काही दिवसांमध्ये शहरातील ५७ रुग्णालयांमध्ये २ हजार ६७४ खाटा वाढवण्यात आल्या आहेत. एम्समध्ये दहा अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी आणि ४०० प्राणवायू सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दिली. मॉयलकडे ७.२५ कोटींची मागणी हिंगणा येथील शालिनीताई मेघे रुग्णालय, लता मंगेशकर रुग्णालय, म्यूर मेमोरियल रुग्णालय आणि जामठा परिसरातील नॅशनल कॅन्सर रुग्णालयात प्राणवायू प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी ७ कोटी २५ लाखांची आवश्यकता असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकरिता मदत करण्याची विनंती मॉयलला केली आहे. रेमडेसिविरच्या काळाबाजारची दखल रेमडेसिविरच्या काळाबाजारात रुग्णालय व डॉक्टरही सहभागी असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली. याप्रकरणी फौजदारी अर्ज जनहित याचिकेत जोडण्याचे आदेश दिले असून न्यायालयीन मित्राला योग्य ती माहिती गोळा करून सादर करण्याचे आदेश दिले.
