अकोला : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार इयत्ता तिसरी ते दहावीपर्यंत शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम (प्रस्तावित) मसुदा २०२५ राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केला. या मसुद्यावर शिक्षण तज्ज्ञ, पालक व नागरिकांकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले होते. एक महिन्यात एक हजारावर अभिप्राय नोंदवण्यात आले आहेत. सर्वाधिक सर्वसामान्य अभिप्राय आले असून त्यानंतर व्यावसायिक शिक्षणावर अधिक सूचना, आक्षेप व अभिप्राय शिक्षण परिषदेकडे प्राप्त झाले आहेत.

शालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वांगीण सुधारणा करण्याच्या दृष्टिने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आखण्यात आले. त्यानुसार राज्यात इयत्ता तिसरी ते दहावीपर्यंत शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमाचा प्रस्तावित मसुदा परिषदेने तयार केला. हा मसुदा परिषदेच्या संकेतस्थळावर २८ जुलैपासून उपलब्ध झाला. या मसुद्यावर अभिप्राय २७ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन मागविण्यात आले होतेे. सर्व शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक, अभ्यासक, पालक, अधिकारी, संघटना व समस्त समाज घटकांकडून अभिप्राय, सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यावर राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांनी एकूण एक हजार ०१९ अभिप्राय ऑनलाइन दाखल झाले आहेत. काही अभिप्राय पोस्टाद्वारे थेट परिषदेकडे प्राप्त झाले. ऑनलाइनमध्ये सर्वाधिक सर्वसामान्य अभिप्राय ४८.९ टक्के म्हणजेच ४९८ आले.

व्यावसायिक शिक्षणावर १०.७ टक्के, इतिहास १०.१ यासह वेगवेगळ्या २० विषयांवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटक व नागरिकांकडून अभिप्राय नोंदविण्यात आले आहेत. इयत्ता नववी व दहावी संदर्भात १७.५ टक्के, सहावी ते आठवी इयत्तेवर १५ टक्के अभिप्राय नोंदविण्यात आले आहेत. त्या अभिप्रायांवर शिक्षण परिषद पुढील प्रक्रिया काय करणार? याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

अभिप्राय नोंदविण्यात पुणे प्रथम, तर अकोला दुसऱ्यास्थानी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम मसुद्यावर सर्वाधिक अभिप्राय, सूचना या पुण्यातून आल्या आहेत. पुणे येथून २७८ अभिप्राय नोंदविण्यात आले. दुसरा क्रमांक अकोला जिल्ह्याने पटकावला आहे. अकोल्यातून शालेय मसुद्यावर ५८ अभिप्राय, सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर आणि ठाणे प्रत्येकी ५२, नाशिक ४८, नागपूर ३३, अमरावती २७ आदींसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून सूचना, हरकती शिक्षण परिषदेकडे आल्या आहेत.

त्रिभाषा धोरण प्रलंबित

३० जूनच्या शासन निर्णयान्वये डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा धोरण अंमलबजावणीची समिती गठीत आहे. या समितीच्या शिफारशी व त्यावरील होणाऱ्या शासनाचे निर्णयास अनुसरुन तिसऱ्या भाषेचा निर्णय लागू करण्यात येईल. तोपर्यंत विद्यमान पद्धती चालू राहील, अशी माहिती पुणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी दिली.