लोकसत्ता टीम
नागपूर: महामेट्रोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांचा कार्यकाळ विवध कामांवर झालेल्या अफाट खर्चाने गाजला. ४१.२२ कोटीच्या कस्तूरचंद पार्क स्थानकावर तब्बल २४.७५ कोटी रुपये खर्च करून वाहनतळ उभारण्यात आले. कॅगच्या अहवालात या खर्चावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत वरील माहिती दिली. पवार म्हणाले, कस्तुरचंद पार्क मेट्रो स्थानकाच्या उभारणीवर ४१.२२ कोटी खर्च झाले. पण तेथील वाहनतळासाठी २४.७५ कोटींचा खर्च केला. नागपूर मेट्रोचा मुळ खर्च ८ हजार ६८० कोटी रुपयांचा होता. तो २०१८ पर्यंत पूर्ण करायचा होता. योजनेनुसार मार्च २०२२ पर्यंत महामेट्रोचे ३८ स्थानक पूर्ण करायचे होते. परंतु त्यापैकी २३ स्थानकच पूर्ण झाले.
हेही वाचा… अकोला: मणक्यात इंजेक्शन दिल्याने रुग्णाचा मृत्यू; तब्बल वर्षभरानंतर डॉक्टरवर गुन्हा दाखल
कालमर्यादा न पाळल्याने प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली. प्रकल्प अहवाल मंजूर करतांना ३६ स्थानकांनाच परवानगी दिली गेली. परंतु महामेट्रोने २ अधिकचे स्थानक करण्याचे ठरवले. त्यापैकी एक एअरपोर्ट स्थानक व दुसरे काॅटन मार्केट स्थानक होते. या स्थानकावर ४७.२६ कोटींचा खर्च झाला. परंतु या स्थानकांची गरज नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमुद आहे. महामेट्रोने ७१९ कोटींच्या बचतीचा दावा करत ७५० व्हीडीसी तंत्रज्ञान प्रणाली आणली. परंतु प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही. तीन स्थानकांवर आगमन व प्रस्थान एकाच ठिकाणी असून प्रवाश्यांच्या जिवाला धोका आहे.
मेट्रोचे डब्बे खरेदी केल्यावर ते नागपुरात आणण्यासाठी वेळेत प्रयत्न न झाल्याने महामेट्रोला ४५.८८ कोटी रुपये भाडे एलएनटी मेट्रो, हैद्राबादला द्यावे लागले. मिहान डेपो जवळ इको पार्क करण्यासाठी महामेट्रोने पीसीएस कंपनीला निविदा न काढता १८.९९ कोटींचे काम दिले गेले. मुळात हा महामेट्रोच्या कामाचा भाग नसल्याचेही ताशेरे कॅगच्या अहवालात असल्याचे प्रशांत पवार यांनी सांगितले. इतरही बऱ्याच गैरप्रकाराच्या मुद्यांवर त्यांनी बोट ठेवले. पत्रकार परिषदेला अरून वनकर आणि इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा… अकोला पोलिसांचे आता सोशल मीडियावर लक्ष; व्हॉट्सॲप ग्रुप ॲडमिनला बजावल्या नोटिसा
हा सगळा गैरप्रकार सनदी लेखापालाच्या निदर्शनात का आला नाही? असा सवाल करीत २०१४ ते २०२२ दरम्यान हा गैरप्रकार लपवणाऱ्या लेखापालावर कारवाई करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
