टाळेबंदीत ग्रामीण रोजगाराला चालना

नागपूर : टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने संपूर्ण राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या एकूण ३५ हजार कामांना मान्यता दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

टाळेबंदीमुळे राज्यातील २६ हजार ८८६ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील मनरेगाची कामे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मदतीचा हात पुढे केला आहे. राज्यात या योजनेतून वैयक्तिक तसेच सामूहिक स्वरूपाच्या एकूण ३५ हजार कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक  मान्यता दिली आहे. त्यात जलसंधारण, सिंचन विहिरी, पशूंसाठी गोठय़ांचे बांधकाम, व्हर्मी कंपोस्ट, फलोत्पादन, आदी वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामांसोबत शेतीला जोडणारे रस्ते जलसंधारण, नाला सरळीकरण, सामूहिक विहिरी, वृक्षारोपणाची पूर्वतयारी आदींचा समावेश आहे. केंद्र शासनाने सामाजिक अंतराबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत या कामांना सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे मनरेगाचे आयुक्त ए.एस.आर. नायक यांनी सांगितले.

चंद्रपूरमध्ये  ६३६, गडचिरोली १ हजार ६३८, गोंदिया १ हजार ६५८, नागपूर  ६०५़, वर्धा ६६५, भंडारा २ हजार ५६ कामे मंजूर आहेत.

केंद्र सरकारने मनरेगाची कामे सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. सध्या जलसंधारण, सिंचन विहिरी, पशूंसाठी गोठय़ांचे बांधकाम, व्हर्मी कंपोस्ट, फलोत्पादन आदी वैयक्तिक स्वरुपाच्या कामांसोबतच शेतीला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे घेणे सुलभ झाले.

– ए. एस.आर. नायक, आयुक्त, मनरेगा